By अंकित सिंह | Sep 25, 2024
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने आज मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच का आदेश पारित किया है। कर्नाटक लोकायुक्त की मैसूर जिला पुलिस MUDA घोटाले की जांच करेगी और तीन महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने एक निजी शिकायत के साथ जन प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने भू आवंटन मामले में उनके विरूद्ध जांच के लिए राज्यपाल द्वारा दी गयी मंजूरी को चुनौती दी थी। मुख्यमंत्री ने मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा (एमयूडीए) पॉश क्षेत्र में उनकी पत्नी को किये गये 14 भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में उनके खिलाफ राज्यपाल थारवरचंद गहलोत द्वारा दी गयी जांच की मंजूरी को चुनौती दी थी।