By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 14, 2026
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि राज्य कावेरी नदी पर मेकेदातु जलाशय परियोजना को आगे बढ़ाना जारी रखेगा क्योंकि उसका इस पर अधिकार है। उन्होंने साथ ही कहा कि कर्नाटक सुनिश्चित करेगा कि तमिलनाडु के हिस्से का पानी सुरक्षित रहे। उन्होंने राजनीतिक मतभेदों के बावजूद विकास के मुद्दों पर पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के साथ सहयोग को रेखांकित करते हुए कहा कि कर्नाटक आवश्यक मंजूरियां लेगा और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इस परियोजना को आगे बढ़ाएगा।
शिवकुमार ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘राजनीति में हम मुकाबला करेंगे, लेकिन विकास के कार्यों में हम सहयोग करेंगे।’’ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हुई अपनी बातचीत और कर्नाटक से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा के संदर्भ में यह बात कही। मेकेदातु परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का विषय रही है। तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध कर रहा है और उसकी दलील है कि इससे उसके किसानों के हितों पर असर पड़ेगा।
वहीं, कर्नाटक का कहना है कि यह जलाशय बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा और पानी की कमी के समय एक ‘बफर’ (सुरक्षा उपाय) के रूप में काम करेगा। शिवकुमार ने कहा कि सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत हैं कि मेकेदातु परियोजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और वे वन तथा पर्यावरण संबंधी मंजूरी हासिल करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों को जरूरी दस्तावेज सौंप रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्र से कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को खारिज करने की भी अपील की है।
शिवकुमार ने परियोजना पर अपनी टिप्पणियों को लेकर तमिलनाडु की ओर से की गई आलोचना का जवाब देते हुए कहा, ‘‘उन्हें (तमिलनाडु सरकार को) एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आने दें। मैं उन्हें दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि इस परियोजना से उन्हें कैसे लाभ होगा।’’ उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के 177 टीएमसी पानी के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता दी है, और कर्नाटक का यह कर्तव्य है कि वह इस अधिकार की रक्षा करे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान उठाए गए अन्य मुद्दों के बारे में कहा कि उन्होंने मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए केंद्र और राज्य से समान वित्तपोषण और एक तकनीकी समिति के गठन की मांग की है।
उन्होंने कहा कि लंबित मेट्रो परियोजनाओं में तेजी लाने और पिंक लाइन का विस्तार करने की भी मांग की गई। शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा के साथ मिलकर प्रधानमंत्री को बेंगलुरु में ‘फ्लाईओवर’ और ‘डबल-डेकर’ संरचनाओं की आवश्यकता के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु के कुल क्षेत्रफल का केवल आठ प्रतिशत हिस्सा सड़क के अंतर्गत है जबकि अन्य जगहों पर यह आंकड़ा 18 से 20 प्रतिशत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन अधिग्रहण की लागत लगभग 50,000 रुपये प्रति वर्ग फुट आएगी, जिससे पारंपरिक तरीके से सड़कों का विस्तार करना मुश्किल हो जाएगा।