By अभिनय आकाश | Jul 10, 2024
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में नवीनतम विकास में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुल 38 साजिशकर्ताओं में से आरोपी नंबर 37 के रूप में सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ एक नया आरोप पत्र दायर किया। नई चार्जशीट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के संबंध में दायर की गई है। इसके अलावा, आरोप पत्र में केजरीवाल को सरगना और मुख्य साजिशकर्ता के रूप में भी उल्लेख किया गया है।
आरोप पत्र के अनुसार, वह गोवा चुनाव में रिश्वत के पैसे के इस्तेमाल से अवगत थे और इसमें शामिल थे। ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के बीच हुई व्हाट्सएप चैट का ब्यौरा दिया गया है. आरोप है कि के कविता के पीए ने गोवा चुनाव के दौरान विनोद के माध्यम से आम आदमी पार्टी (आप) को 25 करोड़ रुपये से अधिक भेजे थे। चैट से साफ है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल से अच्छे संबंध थे।
15 जुलाई को सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज (10 जुलाई) कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को 15 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। उच्च न्यायालय ने पहले निचली अदालत के 20 जून के आदेश पर रोक लगा दी थी जिसके द्वारा केजरीवाल को मामले में जमानत दी गई थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा, जो याचिका पर सुनवाई करने वाली थीं, को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने सूचित किया कि उन्हें उनकी याचिका पर केजरीवाल का जवाब मंगलवार देर रात ही दिया गया था और एजेंसी को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। जबकि जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि जवाब की प्रति उन्हें मंगलवार रात 11 बजे दी गई थी, केजरीवाल के वकील ने कहा कि यह मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को दोपहर 1 बजे दी गई थी।