By अभिनय आकाश | Jul 20, 2023
पीएम मोदी को दस साल तक देश पर शासन करने का मौका मिला और उन्होंने लगभग हर क्षेत्र को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। उन्होंने लोगों के बीच नफरत पैदा कर दी है, अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है, महंगाई चरम पर है, सभी क्षेत्रों में बेरोजगारी है। अब भारत के लोगों के लिए उनसे छुटकारा पाने का समय आ गया है, इसलिए समान विचारधारा वाली सभी पार्टियां एक साथ आ रही हैं। दरअसल, दिल्ली अध्यादेश से पहले तक आप कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमलावर थी। कुछ समय पहले तक तो अरविंद केजरीवाल ने ये तक कह दिया था कि कांग्रेस खत्म हो गई है और उसे वोट न दें। साथ ही केजरीवाल ने कांग्रेस को गाली के समान बता दिया था। लेकिन अब विपक्षी एकता के नए साथ कदमताल करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस के समर्थन के वादे के बाद केजरीवाल से उनकी दोस्ती पक्की हो गई है। इसी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए दिल्ली के सीएम के एक बयान को कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल की तरफ से 18 जुलाई को ट्विटर से पोस्ट किया गया। इस बयान में महंगाई से लेकर दंगों तक कई दावे किए गए। अब ऐसे में जानते हैं कि कांग्रेस, केजरीवाल की नई दोस्ती में किए गए दावों की सच्चाई क्या है?
पिछले 50 वर्षों में सबसे शांतिपूर्ण दौर से गुजर रहा है INDIA
केजरीवाल के आरोपों की पहली लाइन है कि देश में नफरत का माहौल है। इसमें कितनी सच्चाई है। इसके लिए हमें छोड़ा तथ्यों और आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। सरकारी संस्था राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि देश में पिछले 50 वर्षों में सबसे कम दंगा दर देखी गई है। यह विश्लेषण एनसीआरबी डेटा में 1970 से 2021 तक दर्ज कुल दंगा मामलों पर आधारित है। यह ग्राफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तहत देश में दर्ज किए गए दंगा मामलों की संख्या में भारी गिरावट का संकेत देता है। भारत के प्रधान मंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य प्रोफेसर शमिका रवि ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि 2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से देश में दंगों में काफी कमी आई है, 2021 में दंगों के कुल मामले अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। “भारत में दंगों (हिंसा) में लगातार गिरावट आ रही है। प्रोफेसर शमिका द्वारा साझा किए गए ग्राफ से पता चलता है कि दंगों की शिकायतें और हिंसा 1980 के दशक के दौरान चरम पर थी, फिर 1990 के दशक के अंत में भारी गिरावट आई, जो भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का पहला कार्यकाल था।
आर्थिक मोर्चे पर बदल रही INDIA की तस्वीर
किसी भी देश या राज्य के लोगों की आय की स्थिति क्या है इसका अंदाजा व्यक्ति व्यक्ति आय के आधार पर लगाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय करीब 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है।राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति (शुद्ध राष्ट्रीय आय) 1,72,000 रुपये है। यह 2014-15 में 86,647 रुपये से लगभग 99 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन गई है। 2023 में भारत की जीडीपी बढ़कर 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो 2014 में 2 ट्रिलियन डॉलर के मुकाबले बड़ी बढ़ोत्तरी है
महंगाई को लेकर क्या है INDIA का हाल?
पिछले दस वर्षों में "अनियंत्रित" मुद्रास्फीति के आरोपों की बात करें तो डेटा पूरी तरह से अलग कहानी दिखाता है। 1991 से 1995 तक के आंकड़ों के अनुसार, जब कांग्रेस सत्ता में थी, मुद्रास्फीति 1991 में 13.90 प्रतिशत से 1993 में 6.33 प्रतिशत के बीच रही, जो एकमात्र महीना था जब मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत से नीचे थी। 1992 में यह 11.80 प्रतिशत थी, और 1994 और 1995 में, यह 10.20 प्रतिशत थी। 1996 में जनता दल सत्ता में आई और महंगाई दर में थोड़ी गिरावट आई। 1996 में मुद्रास्फीति दर 8.98 प्रतिशत थी, जबकि 1997 में यह 7.16 प्रतिशत थी। मार्च 1998 में बीजेपी ने जनता दल से सत्ता ले ली. पहले वर्ष, जो 1998 था, में मुद्रास्फीति 13.20 प्रतिशत थी। हालाँकि, बाद के वर्षों में मुद्रास्फीति सख्त नियंत्रण में रही और एक बार भी 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हुई। 1999 में यह गिरकर 4.67 प्रतिशत हो गई, इसके बाद 2000 में 4.01 प्रतिशत, 2001 में 3.78 प्रतिशत, 2002 में 4.30 प्रतिशत, 2003 में 3.81 प्रतिशत और 2004 में 3.77 प्रतिशत हो गई। कांग्रेस शासन के एक वर्ष के बाद, 2005 में मुद्रास्फीति थोड़ी बढ़कर 4.25 प्रतिशत हो गई। यूपीए शासन के तहत यह एकमात्र वर्ष था जब मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत से कम थी। 2006 में यह 5.8 प्रतिशत थी। 2007 में 6.37 प्रतिशत, 2008 में 8.35 प्रतिशत, 2009 में 10.90 प्रतिशत, 2010 में 12 प्रतिशत, 2011 में 8.91 प्रतिशत, 2012 में 9.48 प्रतिशत और 2013 में 10 प्रतिशत। 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में आने के कुछ ही महीनों के भीतर मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत से घटकर 6.67 प्रतिशत हो गई। 2015 में, यह 5 प्रतिशत से नीचे 4.91 प्रतिशत पर चला गया, इसके बाद 2016 में 4.95 प्रतिशत, 2017 में 3.33 प्रतिशत, 2018 में 3.94 प्रतिशत और 2019 में 3.73 प्रतिशत हो गया। 2020 में, कोविड महामारी ने भारत को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। महामारी से उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई। हालाँकि, मुद्रास्फीति दर को नियंत्रण में रखा गया। 2020 में यह बढ़कर 6.62 प्रतिशत हो गई, इसके बाद 2021 में 5.13 प्रतिशत, 2022 में 6.70 प्रतिशत और आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि यह 2023 में 5.1 प्रतिशत होगी।
आंकड़ों से पता चलता है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तहत मुद्रास्फीति ज्यादातर प्रति वर्ष 5 प्रतिशत से नीचे रही है। दूसरी ओर, 2014 में एनडीए के लोकसभा चुनाव हारने के बाद यूपीए अपने शासन के पहले वर्ष में मुद्रास्फीति को केवल 5 प्रतिशत से नीचे रखने में कामयाब रही। अन्यथा, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के तहत, मुद्रास्फीति हमेशा 5 प्रतिशत से अधिक रही, सात मौकों पर जहां मुद्रास्फीति प्रति वर्ष 10 प्रतिशत से अधिक तक हो गई।