By अंकित सिंह | Mar 10, 2026
पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष से भू-राजनीतिक उथल-पुथल जारी है, जिससे वैश्विक ईंधन आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है। इसी बीच, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दावा किया कि देशभर में कई प्रतिष्ठानों को एलपीजी की आपूर्ति रोक दी गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अपने मजबूरी के चलते ट्रम्प के सामने झुकने का आरोप लगाया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हालिया बयान के जवाब में एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश भर में, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को छोड़कर, अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को एलपीजी गैस की आपूर्ति रोक दी गई है। गैस केवल घरेलू उपयोग के लिए ही उपलब्ध कराई जाएगी। आने वाले दिनों में गैस और तेल की स्थिति और भी खराब होने की संभावना है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने X पर घोषणा की कि ईंधन आपूर्ति में मौजूदा भू-राजनीतिक व्यवधानों और एलपीजी की आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को देखते हुए, मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी का अधिक उत्पादन करने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए हैं। मौजूदा आपूर्ति व्यवस्था को प्रबंधित करने के लिए, मंत्रालय ने उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन की इंटर-बुकिंग अवधि शुरू की है ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके।
मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय ने घरों में एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है और जमाखोरी/कालाबाजारी से बचने के लिए 25 दिन की इंटर-बुकिंग अवधि शुरू की है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को घरेलू खाना पकाने की गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी एक्ट) भी लागू किया और रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का उत्पादन अधिकतम करने और प्रमुख हाइड्रोकार्बन स्रोतों को एलपीजी पूल में भेजने का निर्देश दिया।