Star Classification खारिज तो Bar License रिन्यू नहीं होगा, Kerala High Court में रुख साफ

केरल के आबकारी मंत्री एम. लिजू ने सोमवार को कहा कि जिन होटलों के स्टार वर्गीकरण (स्टार क्लासिफिकेशन) के आवेदनों को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने खारिज कर दिया है, उनके बार लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केरल उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में भी यही रुख अपनाएगी। वे पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान कुछ होटलों को बार लाइसेंस जारी किए जाने को लेकर सवाल उठे, जबकि इन होटलों के 'स्टार क्लासिफिकेशन' (श्रेणी निर्धारण) के आवेदन अभी भी केंद्रीय मंत्रालय के पास लंबित थे। इस मामले को समझाते हुए लिजू ने बताया कि बार लाइसेंस के नवीनीकरण (रिन्यूअल) के लिए 'स्टार क्लासिफिकेशन' अनिवार्य है, और यह क्लासिफिकेशन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है।

इसे भी पढ़ें: Jensen Huang विवाद पर भड़का China, Nvidia CEO से जुड़े जासूसी आरोपों को बताया बेबुनियाद

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद से 'स्टार क्लासिफिकेशन' के आवेदनों की प्रक्रिया में देरी हो रही है। इस वजह से राज्य सरकार को राज्य पर्यटन विभाग की मंजूरी से बार लाइसेंस का नवीनीकरण करना पड़ा। मंत्री ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को उन होटलों की सूची मंगाने का निर्देश दिया है, जिनके 'स्टार क्लासिफिकेशन' के नवीनीकरण आवेदन को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया में देरी के लिए आवेदक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालाँकि, अगर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किसी आवेदन को खारिज कर दिया है, तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लिजू ने कहा कि सरकार को अभी तक उन होटलों की पूरी जानकारी नहीं मिली है, जिनके आवेदन खारिज कर दिए गए थे।

इसे भी पढ़ें: Goa में तीन वर्षीय बच्ची से यौन उत्पीड़न, Congress ने त्वरित जांच की उठाई मांग

कर सचिव ने उन्हें बताया था कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से अभी भी जरूरी जानकारी का इंतजार है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे को देखा है और उन्हें समझ आया है कि अदालत के सामने यही बात रखी जाएगी। जिन होटलों के स्टार वर्गीकरण (स्टार क्लासिफिकेशन) के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं, उनके बार लाइसेंस का नवीनीकरण करने की कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। ऐसे होटलों का विवरण मिलने के बाद, सरकार इस पर फैसला लेगी। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार का यह रुख था कि किसी प्रतिष्ठान को केवल इसलिए बंद करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय अपने काम के बोझ के कारण तय समय सीमा के भीतर उनके आवेदनों पर कार्रवाई नहीं कर पाया।