By Ankit Jaiswal | Nov 09, 2026
महंगाई बढ़ने के साथ ही आम लोगों के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ता जा रहा है। खाने-पीने की चीजों से लेकर बाहर खाना खाने और रोजमर्रा की जरूरतों तक का खर्च बढ़ रहा है। इसका असर अब कंपनियों के कारोबार पर भी दिखाई देने लगा है। भारत की कई बड़ी उपभोक्ता कंपनियां लागत बढ़ने के बावजूद अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाने से बच रही हैं। कंपनियों को डर है कि अगर उन्होंने ग्राहकों पर पूरा बोझ डाल दिया तो बिक्री घट सकती है। ऐसे में वे खुद बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा सहने को मजबूर हैं, जिसका असर उनके मुनाफे पर पड़ रहा है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, मैकडॉनल्ड्स के पश्चिमी और दक्षिणी भारत में रेस्तरां चलाने वाली कंपनी वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर काफी सतर्क है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय जातिया ने बताया कि ग्राहकों की संख्या बनाए रखने के लिए कंपनी अपनी सामान्य सालाना बढ़ोतरी से ज्यादा कीमतें बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कंपनी को अपने ही कारोबार में नुकसान उठाना पड़े।
वेस्टलाइफ के अलावा कम से कम 15 बड़ी कंपनियां कीमतें बढ़ाने से बच रही हैं या फिलहाल मौजूदा दरों पर ही उत्पाद बेच रही हैं। इनमें केएफसी और पिज्जा हट का संचालन करने वाली देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स इंडिया, प्रमुख पेंट कंपनी एशियन पेंट्स और खुदरा कारोबार करने वाली वी-मार्ट रिटेल शामिल हैं। इन कंपनियों का कहना है कि बाजार में मांग एक जैसी नहीं है और ग्राहकों के खर्च करने की क्षमता पर दबाव बना हुआ है।
बता दें कि सितंबर में भारत की खुदरा महंगाई बढ़कर 5.54% पहुंच गई थी, जो करीब 2 साल का सबसे ऊंचा स्तर था। इसमें सबसे बड़ी भूमिका खाने-पीने की चीजों की कीमतों की रही। खाद्य महंगाई 7.74% तक पहुंच गई थी। सब्जियों, फलों, खाद्य तेल, चीनी और तैयार खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से परिवारों का बजट बिगड़ा है। इसके अलावा परिवहन, रेस्तरां और दूसरी सेवाओं का खर्च भी बढ़ रहा है।
कोटक महिंद्रा बैंक के अर्थशास्त्री सुवोदीप रक्षित के मुताबिक, कर्ज और वित्तीय स्थितियां सख्त होने के कारण आने वाली कुछ तिमाहियों में लोग गैर-जरूरी खर्च कम कर सकते हैं। यही वजह है कि कंपनियां कीमतें बढ़ाने से पहले कई बार सोच रही हैं। उन्हें आशंका है कि महंगे उत्पादों के कारण ग्राहक खरीदारी कम कर सकते हैं।
इसका असर कंपनियों के मुनाफे पर भी दिखने लगा है। पेप्सिको के भारतीय पेय पदार्थ कारोबार से जुड़ी वरुण बेवरेजेज ने कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण मुनाफे पर दबाव की बात कही है।
वर्ल्डपैनल बाय न्यूमेरेटर के आंकड़ों के अनुसार, भारत में उपभोक्ता खर्च की वृद्धि चालू तिमाही में घटकर 3.5% रहने का अनुमान है, जबकि जून में समाप्त तिमाही में यह 5.2% थी। संस्था के मुंबई स्थित वाणिज्यिक निदेशक मनोज मेनन का कहना है कि परिवारों के बजट पर फिलहाल दबाव दिखाई दे रहा है।
हालांकि, बाजार में कुछ संकेत सकारात्मक भी हैं। भारत में कर संग्रह और डिजिटल माध्यम से होने वाला खर्च मजबूत बना हुआ है। इसके बावजूद एचएसबीसी के 100 आर्थिक संकेतकों वाले आकलन में सितंबर के दौरान आर्थिक गतिविधियों के विस्तार में कमी देखी गई। एचएसबीसी की अर्थशास्त्री आयुषी चौधरी के मुताबिक, दिसंबर के बाद घरेलू मांग कमजोर हो सकती है। अनौपचारिक क्षेत्र की सुस्त मांग, बढ़ती लागत और कर्ज की सख्त स्थितियां आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं।
ग्राहकों को राहत देने के लिए देवयानी इंटरनेशनल अब कम कीमत वाले उत्पादों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। कंपनी के समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष डावर ने 2 नवंबर को कहा कि खाद्य महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण लोग गैर-जरूरी खर्च को लेकर सतर्क रह सकते हैं। दूसरी ओर, नेस्ले इंडिया कीमतें बढ़ाने के बजाय उत्पादन और कामकाज में सुधार करके लागत कम करने की कोशिश कर रही है।
फिलहाल दिवाली और त्योहारों का मौसम कंपनियों के लिए राहत लेकर आ सकता है। इस दौरान घरेलू सामान और खाने-पीने की चीजों की खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। ऐतिहासिक रूप से कई कंपनियों की सालाना बिक्री का करीब एक-तिहाई हिस्सा इसी त्योहारों के मौसम में आता है। हालांकि, टीएस लोम्बार्ड की अर्थशास्त्री शुमिता देवेश्वर का कहना है कि देश की आर्थिक वृद्धि करीब 7% होने के बावजूद आम परिवारों और कारोबारियों को जमीन पर अलग स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कंपनियां बढ़ती लागत का बोझ कितने समय तक खुद उठाती रह सकती हैं और इसका असर कब ग्राहकों की मांग पर पड़ने लगेगा।