नयी दिल्ली। कांग्रेस पर गरीब और मजदूरों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा उपाध्यक्ष रमन सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों के हक़ के पैसों को कांग्रेस सरकार द्वारा टुकड़ों में दिया जा रहा है और छत्तीसगढ सरकार की किसान न्याय योजना वास्तव में किसानों के साथ अन्याय है। रमण सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 2018 के विधान सभा चुनाव में किसानों के फसल ऋण को माफ़ करने और आर्थिक सहायता पहुंचाने का वादा किया था लेकिन डेढ़ साल का समय बीत जाने के बाद भी कांग्रेस आज तक वादे को सही अर्थों में पूरा करने में विफल रही है। सिंह ने अपने बयान में कहा, ‘‘ भाजपा मांग करती है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को एक ही किस्त में उनका पूरा हक़ मिलना चाहिए। कांग्रेस जो वादे लेकर सत्ता में आई, उसे पूरा करे क्योंकि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस लगातार किसानों की मांग को अनसुना करती रही है।’’ भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने अपने ही घोषणापत्र के वादे को किसान न्याय योजना का नाम दे दिया है। अब कांग्रेस किसानों के लिए पैकेज तो जरूर लाई है लेकिन किसानों को अभी केवल इस पैकेज का केवल एक चौथाई हिस्सा ही दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग हैकि कोरोना के संकट से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के किसानों को कांग्रेस के वायदे के मुताबिक़ उनका पूरा हक़ इस समय एक साथ मिलना चाहिए ताकि वे कोरोना का मज़बूती से मुकाबला कर सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 से कारण लॉकडाउन के समय कृषि एवं किसानों के लिए 1.76 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई। इतना ही नहीं, किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में अब पांचवीं क़िस्त भी डाली जा रही है। 

 

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सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार लॉकडाउन के दौरान लगभग 41 करोड़ गरीबों, दिव्यांगों, महिलाओं और किसानों के खाते में अब तक 52,606 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता पहुंचा चुकी है। इसके साथ ही, हर वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने देश की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया तथा मनरेगा के तहत 40 हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। गौरतलब है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके नाम पर किसानों के लिए एक नई योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की हैऔर इसकी पहली किस्त के तौर पर 1,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।