By रेनू तिवारी | Aug 21, 2024
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बदलापुर में दो किंडरगार्टन छात्राओं के यौन उत्पीड़न के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को लेकर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस की प्रतिक्रिया और आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार-हत्याकांड पर कोलकाता पुलिस की कार्रवाई के बीच तुलना की। कोलकाता में बलात्कार-हत्याकांड के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और तृणमूल प्रमुख तथा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है।
महुआ मोइत्रा ने बुधवार को ट्वीट किया, "आरजी कर मामले में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई थी और कोलकाता पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र में पुलिस ने कई दिनों तक एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। यह असली गैर-लोकतांत्रिक गठबंधन है।"
महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में सफाई कर्मचारी द्वारा तीन और चार साल की दो किंडरगार्टन लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के बाद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, गुस्साए स्थानीय लोगों ने शिक्षण संस्थान में तोड़फोड़ की और भीड़ ने ट्रेन सेवाओं को बाधित किया।
बाद में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, क्योंकि पत्थर फेंके गए और पुलिस ने भीड़ को रेलवे ट्रैक से हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। बदलापुर में बंद की गई इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया, जबकि शहर में तनाव जारी रहा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने कहा कि वह मामले की जांच के लिए बदलापुर में एक टीम भेजेगा।
शिकायत के अनुसार, यह घटना 13 अगस्त को हुई और 16 अगस्त को तब सामने आई जब लड़कियों में से एक ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया और अपने माता-पिता को यौन उत्पीड़न के बारे में बताया। आरोपी को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। दोनों लड़कियों के माता-पिता ने आरोप लगाया कि शिकायत दर्ज कराने के 12 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई।
इस बीच, कोलकाता के प्रतिष्ठित सरकारी आरजी कर अस्पताल में एक पोस्टग्रेजुएट महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले में, आरोपी को 9 अगस्त को परिसर के अंदर पीड़िता का अर्धनग्न शव मिलने के एक दिन बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ एक नागरिक स्वयंसेवक के रूप में काम करता था।
अस्पताल के अधिकारियों और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार की प्रतिक्रिया की पूरे देश में निंदा हुई है। जिन मामलों की विशेष रूप से आलोचना की गई है, उनमें से एक 9 अगस्त की सुबह शव मिलने के बावजूद रात 11.45 बजे एफआईआर दर्ज करना है। इसके अलावा, अस्पताल ने शुरू में हत्या को आत्महत्या के रूप में पेश करने का प्रयास किया और उसके माता-पिता को शव के लिए लगभग तीन घंटे तक इंतजार कराया।
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले से निपटने में विभिन्न खामियों और आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए बंगाल सरकार की खिंचाई की।