By अंकित सिंह | Nov 09, 2026
भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (KTR) ने सोमवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे समय में जब तेलंगाना सूखे की स्थिति से जूझ रहा है, सरकार 'मूसी रिवरफ्रंट सौंदर्यीकरण' परियोजना को प्राथमिकता दे रही है। X पर एक पोस्ट में, KTR ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने जनता की वास्तविक भागीदारी के बिना ही जनसुनवाई (public hearings) आयोजित कर ली। उन्होंने आगे कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार होने से पहले ही परियोजना के लिए बोलियां (bids) आमंत्रित कर ली गईं।
उन्होंने सवाल किया, "बिना जनता के जनसुनवाई! बिना DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) के ही परियोजना के लिए बोलियां मंगाई जा रही हैं! और विडंबना यह है कि सूखे के बीच 'सौंदर्यीकरण' किया जा रहा है। अगर इसे 'तुगलकी सरकार' नहीं कहेंगे, तो फिर क्या कहेंगे?" इससे पहले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और उपमुख्यमंत्री तथा राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने 2026 के मानसून सीजन के दौरान सूखे की वजह से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को 'अंतरिम इनपुट सब्सिडी' की पहली किस्त जारी की।
इस राहत पैकेज के तहत, पात्र किसानों को राज्य सरकार द्वारा घोषित कुल 5,000 रुपये की सहायता में से पहली किस्त के रूप में 2,500 रुपये मिलेंगे। यह लाभ अधिकतम दो हेक्टेयर जमीन तक के लिए मिलेगा। बाकी की रकम अगले तीन हफ्तों के भीतर जारी कर दी जाएगी। परमेश्वर ने कहा कि यह अभी सिर्फ पहली किस्त है। जब केंद्र सरकार की ओर से NDRF (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष) के तहत सूखा राहत सहायता जारी हो जाएगी, तब हम संशोधित नियमों के अनुसार किसानों को बाकी बची हुई रकम देने के लिए कदम उठाएंगे। सूखा प्रभावित किसानों को जरूरी मदद पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
मानसून सीजन के दौरान बारिश में भारी कमी के चलते राज्य सरकार ने 226 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया है। 1 जून से 30 सितंबर के बीच, कर्नाटक में सामान्य 852 मिमी के मुकाबले 551 मिमी बारिश हुई, जो 35 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है। बारिश में यह कमी दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 41 प्रतिशत, उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 42 प्रतिशत, मलनाड क्षेत्र में 38 प्रतिशत और तटीय कर्नाटक में 28 प्रतिशत रही।