By अभिनय आकाश | Mar 02, 2026
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को होली की शुभकामनाएं दीं और लड़कियों के लिए एक नई कल्याणकारी योजना, 'दिल्ली लखपति बेटी योजना' की शुरुआत की घोषणा की। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने मुफ्त सिलेंडर देने का वादा पूरा किया है और राष्ट्रीय राजधानी की महिलाओं को पिंक कार्ड भी प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के सभी निवासियों को होली की शुभकामनाएं देती हूं। हमने मुफ्त सिलेंडर देने का वादा पूरा किया है और दिल्ली की बहनों को पिंक कार्ड भी प्रदान किए हैं। अब हमारी दिल्ली की बहनें दिल्ली की डीटीसी बसों में यात्रा कर सकेंगी। आज हमने दिल्ली की बेटियों के लिए एक नई योजना, दिल्ली लखपति बेटी योजना शुरू की है। इसके तहत दिल्ली सरकार बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक होने तक सहायता प्रदान करेगी। स्नातक होने वाली प्रत्येक लड़की के खाते में 61,000 रुपये जमा किए जाएंगे। परिपक्वता पर, उसे लगभग 1.25 लाख रुपये मिलेंगे। अब दिल्ली की बेटियां लखपति बनेंगी।
इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में, राष्ट्रपति ने होली और दिवाली पर राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रतिवर्ष दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने वाली योजना का भी शुभारंभ किया।
दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, "यह जीवन के तीन पहलुओं - शिक्षा, गतिशीलता और घरेलू सशक्तिकरण - को छूने का प्रयास है। मैं दिल्ली की बेटियों को बधाई देती हूं। जब सरकार ने जांच की, तो हमने पाया कि 1.75 लाख लड़कियों के लिए लाडली-लाडली योजना के लिए निर्धारित धनराशि सरकारी खातों में पड़ी हुई थी। इसलिए, पहले चरण में, हमने 30,000 लड़कियों का पता लगाया और डीबीटी के माध्यम से 90 करोड़ रुपये दिए गए।"
अधिकारियों के अनुसार, ये चार योजनाएं 'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड', मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना, दिल्ली लखपति बिटिया योजना और 'मेरी पुंजी मेरा अधिकार' हैं।
इस पहल के तहत, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड को राष्ट्रीय साझा गतिशीलता कार्ड (एनसीएमसी) ढांचे के अंतर्गत पेश किया जाएगा, जिससे पात्र महिलाओं और ट्रांसजेंडर निवासियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह कार्ड मेट्रो और क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (आर.आई.एस.) में भी सशुल्क यात्रा की सुविधा देगा, जिसे एक ही टच-फ्री स्मार्ट कार्ड के माध्यम से किया जा सकेगा। कार्ड लगभग 50 डीएम/एसडीएम कार्यालयों और चयनित डीटीसी केंद्रों पर जारी किए जाएंगे, जहां पात्रता का सत्यापन आधार कार्ड के माध्यम से किया जाएगा और लाभार्थी के मोबाइल नंबर से लिंक किया जाएगा।