By अंकित सिंह | Jan 19, 2026
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम पर विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए कांग्रेस नेताओं पर गलत सूचना फैलाने और कानून को लेकर अनावश्यक भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि यह सत्य नहीं है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चौहान ने वीबी-जी राम जी अधिनियम के उद्देश्य का बचाव करते हुए कहा कि यह योजना जमीनी स्तर पर किसानों और मजदूरों के बीच समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देती है।
उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी बचाओ एमएनआरईजीए अभियान का जिक्र करते हुए कहा, "यह गांधी जी का सत्य नहीं है; यह सत्य का मजाक है। मैंने आंदोलनों और अभियानों के बारे में सुना है, लेकिन 'संग्राम', यह किस तरह की शब्दावली है? चौहान ने इस बात पर भी जोर दिया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, दिव्यांगजन और गरीब सरकार की रोजगार प्रतिबद्धता के केंद्र में हैं। ग्रामीण संदर्भ पर प्रकाश डालते हुए चौहान ने कहा कि भारत के 85 प्रतिशत से अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसान हैं जिन्हें बुवाई और कटाई के मौसम में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून ग्राम पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार देता है, जिससे पारदर्शिता और विकेंद्रीकृत योजना सुनिश्चित होती है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संक्रमणकालीन अवधि के कारण यह अधिनियम छह महीने के भीतर लागू हो जाएगा और तब तक एमएनआरईजीए लागू रहेगा। उन्होंने इस मुद्दे पर संसदीय बहसों के दौरान राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाया। चौहान ने विपक्ष से कल्याणकारी सुधारों का राजनीतिकरण करने के बजाय "सत्य को समझने और उसका समर्थन करने" की अपील की।