By राजीव शर्मा | Mar 14, 2022
मेरठ,राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर शनिवार को मेरठ जनपद में भी लोक अदालत आयोजित की गई। जिला जज रजत जैन के नेतृत्व में आयोजित लोक अदालत में सभी प्रकार के कुल 50,460 मुकदमों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर खत्म कराया गया। इस प्रक्रिया में सेटलमेट के रूप में 44.96 करोड़ रुपया भी वसूलकर सरकारी खजाने में जमा कराया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए पिछले काफी दिनों से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। सभी विभागों के अधिकारियों से लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मुकदमों को शामिल कराकर उनका समाधान कराने की अपील की जा रही थी। उसी का असर शनिवार को लोक अदालत के दौरान दिखाई दिया। कचहरी परिसर में आयोजित की गई लोक अदालत में मोटर एक्सीडेंट क्लेम, सिविल तथा फौजदारी शमनीय वाद सहित प्री लिटिगेशन वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अंजू कंबोज ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 50,460 मामलों का निस्तारण किया गया। करीब 44 करोड़ 96 लाख रुपये सेटलमेंट के रूप में वसूले गए।
जिला जज रजत सिंह जैन ने 14 मामलों का निस्तारण करते हुए करीब 68 लाख रुपए प्रतिकार के रूप में दिलवाए। अपर जिला जज फूलचंद पटेल, मोहम्मद गुलाम उल मदार, सुरेश चंद, विकास गोस्वामी, हर्ष अग्रवाल, ओमवीर सिंह, मोहम्मद आजाद, भावना गुप्ता, अंकित मित्तल सीजेएम धीरेंद्र सिंह व स्पेशल सीजेएम विनय कुमार सिंह आदि ने 20,782 वादों का निस्तारण करते हुए 11 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि समझौता व अर्थदण्ड के रूप में वसूले। वही परिवार न्यायाधीश इरफान कमर, छाया नैन व बुशरा आदिल रिजवी ने 166 वादों का निस्तारण करते हुए 8 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में वसूले और 7 जोड़ो का विवाद खत्म कराकर उनको साथ-साथ घर वापस भेजा। लोक अदालत में विभिन्न बैंकों, ट्रैफिक पुलिस आदि ने प्री लिटिगेशन स्तर पर 19 हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा सुलह समझौते के आधार पर कराया। कुल 44.96 करोड़ से अधिक रुपये अर्थदण्ड व समझौते के आधार पर वसूल किये।