By अंकित सिंह | Jul 30, 2024
23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 को लोकसभा ने मंगलवार को पारित कर दिया। 48.21 लाख करोड़ रुपये के बजट को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय बजट के साथ-साथ संसद के निचले सदन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बजट को भी ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। सदन ने प्रासंगिक विनियोग विधेयक भी पारित किया। बजट एक बहस के बाद पारित किया गया, जिसके दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आने वाले वर्षों में राजकोषीय घाटे को कम करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य के बारे में बात की। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को 2024-25 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 4.9 प्रतिशत तक और 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का प्रस्ताव है।"
निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह एक बोझ है जिसे हम अपने कंधों पर लेना चाहते हैं ताकि जम्मू-कश्मीर को विकास गतिविधियों पर पैसा खर्च करने में अधिक लचीलापन मिले। 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता भी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि मैं सदन के प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने यहां प्रस्तुत बजट पर बात की और इसमें रुचि ली। मैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार को लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक कार्यकाल देने के लिए देश की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूं। यह लोगों के विश्वास और उस प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है जिसके साथ प्रधान मंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं और इसलिए स्थिरता का निर्माण कर रहे हैं और जन-केंद्रित नीतियों के साथ आ रहे हैं। हम सभी 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल के बजट में पिछले साल की तुलना में किसी भी क्षेत्र के लिए कम आवंटन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार के समय बजट में कई राज्यों का नाम नहीं लिया जाता था तो क्या इसका मतलब यह था कि उन राज्यों को आवंटन नहीं हुआ था। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हमने जम्मू-कश्मीर को पर्याप्त सहायता प्रदान की है, जिसमें जम्मू-कश्मीर पुलिस को दिए गए 12,000 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 पर केंद्रीय बजट पर 27 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई, जिसमें लगभग 125 सदस्यों ने भाग लिया। कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। बजट पर चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद बिरला ने कहा, ‘बजट पर सामान्य चर्चा पर बीएसी में 20 घंटे आवंटित किए गये थे, लेकिन इस विषय पर 27 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। लगभग 125 सदस्यों ने भाग लिया। छप्पन सदस्यों ने लिखित भाषण दिया। चालीस प्रतिशत से ज्यादा नये सदस्यों ने अपने विचार रखे।’’