By अंकित सिंह | Aug 21, 2025
संसद के मानसून सत्र 2025 का अंतिम दिन होने के कारण, गुरुवार को लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही समाप्त की और मानसून सत्र का औपचारिक समापन किया। सत्र के अंतिम दिन अपने अंतिम संबोधन में, लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में शिष्टाचार और परंपराओं के अभाव पर चिंता व्यक्त की और विपक्ष की सुनियोजित व्यवधानों और नारेबाजी के लिए आलोचना की। उन्होंने गरिमापूर्ण चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया।
लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदन की 37 घंटे की सीमित उत्पादकता के लिए सुनियोजित व्यवधानों और हंगामे को जिम्मेदार ठहराया, जो लक्षित 120 घंटे की चर्चा से कम थी। अपने समापन भाषण में अध्यक्ष ने कहा कि यह सत्र 21 जुलाई, 2025 को प्रारंभ हुआ। इस सत्र में 12 विधेयक पारित किए गए। 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तरों से हुआ। 18 अगस्त को अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारत की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा शुरू हुई।
उन्होंने कहा कि इस सत्र में 419 प्रकार के प्रश्न शामिल किए गए थे, लेकिन सुनियोजित व्यवधानों के कारण केवल 55 प्रश्नों के ही उत्तर दिए जा सके। सत्र की शुरुआत में हम सभी ने योजना बनाई थी कि 120 घंटे की चर्चा होगी। कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) में इसके लिए आम सहमति बनी थी, लेकिन हंगामे और सुनियोजित व्यवधानों के कारण हमारी उत्पादकता केवल 37 घंटे ही रही। जनता हमें अपनी समस्याओं पर काम करने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सदन में चर्चाएँ मर्यादा और परंपराओं के अनुरूप नहीं हो रही हैं। अध्यक्ष बिरला ने राजनीतिक दलों से अपने आचरण पर नियंत्रण रखने का आह्वान करते हुए कहा कि संसद के अंदर और बाहर सांसदों की भाषा गरिमामय होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सदन के अंदर और संसद परिसर में की जा रही नारेबाजी और सुनियोजित व्यवधान हमारी परंपरा नहीं है। विशेषकर, इस सत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वह सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। हमें स्वस्थ परंपराओं का पालन करना चाहिए। सदन के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा के प्रयास होने चाहिए। लेकिन मैं लगातार सुनियोजित विरोध और नारेबाजी देख रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए और संसद के अंदर और बाहर हमारी भाषा अनुशासित और गरिमामय होनी चाहिए।