By अंकित सिंह | Feb 20, 2024
महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और उस पर आधारित मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे मराठों के लिए आरक्षण पर कानून बनाने का रास्ता साफ हो गया। शिक्षा और नौकरियों में मराठों के लिए 10 प्रतिशत कोटा का प्रस्ताव करने वाला विधेयक आज राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा। यह मराठा समुदाय के लिए कोटा लाभ प्रदान करने के लिए कानून पेश करने का राज्य द्वारा एक दशक में तीसरा प्रयास है। एक विशेष सत्र बुलाने का निर्णय मराठा कोटा कार्यकर्ता, मनोज जारांगे पाटिल की चल रही भूख हड़ताल से प्रेरित था।
मराठा समुदाय के पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए एमएससीबीसी ने राज्य भर में 1.58 लाख से अधिक परिवारों का व्यापक सर्वेक्षण किया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे की अध्यक्षता में आयोग ने शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को रिपोर्ट सौंपी। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने मंगलवार को कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषी लोगों के कल्याण और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य क्षेत्रों में लाभ देने के लिए योजनाएं लागू करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।