By अंकित सिंह | Jul 18, 2024
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लड़कियों के लिए 'माझी लड़की बहिन योजना' की घोषणा के बाद राज्य में लड़कों के लिए 'लाडला भाई योजना' की घोषणा की। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर महाराष्ट्र के पंढरपुर में बोलते हुए, शिंदे ने कथित तौर पर कहा कि राज्य सरकार लड़कों और लड़कियों के बीच अंतर नहीं करती है और 'लाडला भाई योजना' योजना बेरोजगारी के मुद्दे को हल करेगी। सीएम शिंदे ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य कुशल कार्यबल तैयार करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतिहास में यह पहली बार है कि किसी सरकार ने ऐसी योजना पेश की है।
हालांकि, इसके ऐलान होते ही राज्य में सियासी बयार चल पड़ी। विपक्ष ने सरकार पर तंज कसने शुरू कर दिए हैं। उद्धव गुट के सांसद संजय राऊत ने इसे चुनावी स्टंटबाज़ी बता दिया। उन्होंने कहा कि लाडला भाई, लाडले पिताजी, लाडली माताजी, ये सभी ऑफर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हैं। सरकारी खजाने में पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पर 8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद शिंदे, फड़णवीस और पवार के गुट को लाडली बहन और लाडला भाई की याद आ रही है। लाडली बहन को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि उन्हें घर चलाना है...उन्हें प्रति माह 10,000 रुपये दिए जाने चाहिए।
इस योजना के तहत युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर विभिन्न वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे। 12वीं कक्षा पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपये प्रति माह, डिप्लोमा करने वालों को 8,000 रुपये प्रति माह और स्नातक युवाओं को 10,000 रुपये प्रति माह सरकार की ओर से मिलेंगे। लाडला भाई योजना के तहत, युवाओं को एक कारखाने में एक साल की प्रशिक्षुता से गुजरना होगा, जिससे उन्हें मूल्यवान कार्य अनुभव प्राप्त होगा जो उन्हें उस अनुभव के आधार पर नौकरी सुरक्षित करने में मदद करेगा। सीएम शिंदे ने कहा कि इस पहल का लक्ष्य कुशल कार्यबल तैयार करना है।
शिंदे ने कहा, "यह योजना न केवल राज्य के उद्योगों को बल्कि देश भर के उद्योगों को कुशल युवा प्रदान करेगी। सरकार युवाओं को उनकी नौकरियों में कुशल बनने में मदद करने के लिए उनकी प्रशिक्षुता के दौरान भुगतान करेगी।" सीएम एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि इस योजना के तहत, सरकार महाराष्ट्र के युवाओं को कारखानों में प्रशिक्षुता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जहां उन्हें व्यावहारिक कार्य अनुभव प्राप्त होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य बेरोजगारी को संबोधित करना है। इस योजना के माध्यम से, युवाओं को सरकार द्वारा प्रदान किए गए वजीफे के साथ कारखानों में प्रशिक्षुता प्राप्त होगी, जो बेरोजगारी से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।