By अभिनय आकाश | Sep 08, 2026
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस की थ्योरी को खारिज कर दिया और प्रशासनिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर कड़ा संदेश दिया। साथ ही, कोर्ट ने नोएडा औद्योगिक क्षेत्र में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हुए श्रमिकों के आंदोलन के सिलसिले में दिल्ली विश्वविद्यालय की लॉ छात्रा आकृति चौधरी पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के आरोपों को भी रद्द कर दिया। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ एक बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले की गहन जांच के दौरान, हाई कोर्ट ने पाया कि हालांकि राज्य पुलिस और जिला प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन वे उन्हें साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत या वीडियो फुटेज पेश करने में विफल रहे।
कोर्ट ने याचिका मंज़ूर कर ली और राज्य सरकार को ₹5 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने खास तौर पर ज़ोर दिया कि यह मुआवज़े की रकम सरकारी खजाने से नहीं दी जाएगी, बल्कि इसके लिए ज़िम्मेदार सभी अधिकारियों की सैलरी से वसूली की जाएगी। इनमें ज़िला मजिस्ट्रेट (गौतम बुद्ध नगर) जिन्होंने "मनमाना फ़ैसला" लिया, शुरुआती रिपोर्ट तैयार करने वाले स्टेशन हाउस ऑफ़िसर (SHO) और दूसरे संबंधित पुलिस अधिकारी शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत, नागरिकों को बिना हथियारों के शांति से इकट्ठा होने और अपना विरोध दर्ज कराने का मौलिक अधिकार है। अपने फ़ैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ़ किया कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध एक "सेफ़्टी वॉल्व" की तरह काम करता है और इसे मनमाने ढंग से दबाया नहीं जा सकता।