By अभिनय आकाश | Sep 09, 2025
2008 के मालेगांव विस्फोट के पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने विशेष एनआईए अदालत के उस फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। 29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास हुए इस विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 101 अन्य घायल हो गए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 सितंबर, 2025 को न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति आर.आर. भोसले की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध की है।
अपील में आरोप लगाया गया है कि जाँच में समझौता किया गया और महत्वपूर्ण सबूतों को नज़रअंदाज़ किया गया या उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। अपनी अपील में, छह मृतकों के परिजनों ने संहिता से अनुरोध किया है कि बरी किए गए आरोपियों सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाएँ। इस मामले में अभियोजन पक्ष, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी, ने अभी तक अपील दायर नहीं की है। 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले को 2011 में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) से एनआईए को हस्तांतरित कर दिया गया था। 17 साल के लंबे इंतज़ार और सैकड़ों गवाहों की जाँच के बाद, एनआईए की विशेष अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और अन्य सभी आरोपों के तहत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया।