By अंकित सिंह | Jun 08, 2024
मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। पुलिस ने उन्हें अनशन की इजाजत नहीं दी है। जारांगे राज्य के सभी मराठों को एक कंबल कुनबी (ओबीसी) जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में मराठों को आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र कानून को रद्द कर दिया था। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर पिछले साल कई बार आमरण अनशन करने के कारण सुर्खियों में आए जारांगे ने यह भी कहा था कि मराठ समुदाय ने मौजूदा लोकसभा चुनावों में कोई राजनीतिक रुख नहीं अपनाया है। सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है।
इसके बाद अक्टूबर में बीड और मराठवाड़ा के अन्य इलाकों में हिंसक आंदोलन हुए, अंततः सरकार को उनके साथ बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस साल की शुरुआत में जारांगे ने लाखों लोगों के साथ मुंबई तक मार्च किया था। विरोध प्रदर्शन के बाद, फरवरी में महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक अलग श्रेणी के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला एक विधेयक पारित किया।