By राजीव शर्मा | Nov 22, 2021
मेरठ। कमिश्नरी सभागार में हुई मेरठ विकास प्राधिकरण की 118वीं बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। बोर्ड बैठक में शहर की सूरत बदलने का फैसला लिया गया है। लिए गए प्रमुख फैसलों में से एक निर्णय के अनुसार पिंक सिटी जयपुर की तर्ज पर मेरठ में अब हापुड़ अड्डे से तेजगढ़ी चौराहा तक सारे भवन एक ही रंग में नजर आएंगे। भवन स्वामी को ही भवन पर रंग-रोगन कराना होगा। वहीं एमडीए अपने परिसर में 10 करोड़ से मल्टीलेवल पार्किंग भी बनाएगा। बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को एमडीए बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में शहर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए निर्णय लिया कि शताब्दीनगर सेक्टर-एक में बनाया गया उपाध्यक्ष आवास को सामुदायिक केंद्र में बदला जाएगा। प्रदूषण पर वार के लिए पहली बार बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया गया। इसमें 50 लाख रुपये तक खर्च करके दो एंटी स्मॉक गन खरीदी जाएंगी। जिससे एमडीए अपनी योजनाओं में चलने वाले निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल को एंटी स्मॉक गन के माध्यम से नियंत्रित कर सके। इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। शासन की उपविधि के अनुसार एक किसी मार्ग के दोनों ओर आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को एक ही रंग में रंगा जाएगा। इसके लिए संपत्ति मालिक को इसकी व्यवस्था करनी होगी। अगर ऐसा नहीं करेगा तो एमडीए खुद कार्य करके वसूलेगा। इसका खर्च मकान और दुकान स्वामियों को खुद करना होगा। जयपुर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था कुछ जिलों लागू हो रही है। मेरठ में हापुड़ अड्डे से तेजगढ़ी चौराहे तक का मार्ग प्रस्तावित रखा गया है।
एमडीए परिसर में 90 वाहनों के लिए मल्टीलेवल पार्किंग और 500 सीट का मल्टीपर्पज हॉल बनाया जाएगा। इस कार्य पर दस करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। हाईकोर्ट में पार्किंग के मामले में जनहित याचिका दायर होने के बाद एमडीए ने अपने परिसर से ही पार्किंग बनने का फैसला किया है। इससे परिसर के बाहर सर्किट हाउस से लेकर कलक्ट्रेट तक सड़क पर खड़ेे होने वाले वाहनों को राहत मिलेगी। ग्रीन वर्ज में बराल परतापुर और दौराला क्षेत्र में पेट्रोल-डीजल फिलिंग स्टेशन को अनुमति, हवाई पट्टी से प्रभावित 275 आवंटियों को बदले में विला या फ्लैट देने के लिए सहमति के लिए 22 नवंबर से 27 नवंबर तक प्राधिकरण परिसर में वार्ता करने, एमडीए में स्वीकृत पद पर नियमानुसार लेखपाल, लेखाकार, मानचित्रकार की भर्ती जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर कुछ स्टाफ रखने का भी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बैठक में निर्णय हुआ की अब हर कार्य के लिए होगी ई-नीलामी अभी तक ई-निविदा के बाद खुली बोली लगाई जाती थी।
बैठक के दौरान कुछ ऐसे भी प्रस्ताव थे जिन पर मुहर नहीं लग सकी जैसे बिजली बंबा बाईपास स्थित सुपरटेक ग्रीन विलेज का मानचित्र का भू-उपयोग व्यावसायिक से आवासीय परिवर्तन करने, किशन फ्लोर मिल कंपाउंड स्थित भूखंडों का मानचित्र स्वीकृति, 12 मीटर चौड़े सड़क पर स्थित भूखंडों का औद्योगिक मानचित्र स्वीकृति। बैठक में जिलाधिकारी के. बालाजी, एमडीए उपाध्यक्ष मृदुल चौधरी, सचिव चंद्रपाल तिवारी, मुख्य नगर नियोजक इश्तियाक अहमद मौजूद रहे।