By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 05, 2020
नयी दिल्ली। लोकसभा में हंगामे के कारण बृहस्पतिवार को खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 नहीं पारित हो सका जिसमें कोयला खदानों के पट्टे संबंधी नियमों एवं आवंटन संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। राजस्थान से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सांसद हनुमान बेनीवाल के गांधी परिवार के बारे में एक विवादास्पद बयान पर उनके निलंबन की मांग को लेकर कांग्रेस सदस्यों ने निचले सदन में भारी हंगामा किया। हंगामे के बीच ही कोयला एवं खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विधेयक को पारित कराने के लिये रखा। उन्होंने कहा कहा कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और इससे खनन एवं खनिज क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आयेगा।
जोशी ने कहा, ‘‘देश में कोयला की प्रचुर मात्रा होने के बावजद हमें इसका आयात करना पड़ता है। इस विधेयक के पारित होने से कई प्रकार की बंदिशें समाप्त होंगी और इसलिये यह संशोधन लाया गया है।’’ मंत्री ने कहा कि चूंकि सदन में व्यवस्था नहीं है, इसलिये आग्रह करता हूं कि इसे बिना चर्चा कराये पारित किया जाए। पीठासीन सभापति रमा देवी ने विधेयक पारित करने की प्रक्रिया शुरू की लेकिन कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। यह विधेयक पारित होने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। इसके माध्यम से खनिज विकास एवं नियमन अधिनियम 1957 और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 में संशोधन का प्रावधान किया गया है।
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विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क और क्रोमाइट अयस्क की 334 खानों की बाबत खनन पट्टे 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रहे हैं जिससे 46 गैर प्रतिबद्ध खान कार्यरत हैं। यह देखा गया है कि कुछ राज्यों ने इन ब्लाकों की नीलामी के लिये कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें कहा गया है कि फिर भी विभिन्न सरकारी अभिकरणों से बीस से अधिक निकासी प्राप्त करने के बाद ही नीलामी के माध्यम से खनन आवंटन के लिये कोयला खनन प्रक्रियाएं आरंभ की जा सकेंगी।