By नीरज कुमार दुबे | Oct 14, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों, सामाजिक सुरक्षा और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने करीब 11.40 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का उत्पादकता आधारित बोनस देने, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने और IDBI बैंक की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी देने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन फैसलों में रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान खास तौर पर महत्वपूर्ण है, वहीं पेंशन योजनाओं में बदलाव से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाने की तैयारी है।
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वहीं बैंकिंग क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा कदम उठाया है। IDBI बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी Fairfax Financial Holdings की सहायक कंपनी को 52,878.08 करोड़ रुपये में बेचने की मंजूरी दी गई है। इस सौदे में केंद्र सरकार की 30.48 प्रतिशत और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी शामिल है। सौदा पूरा होने के बाद सरकार के पास 15 प्रतिशत और LIC के पास 19 प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी। दोनों की संयुक्त हिस्सेदारी 34 प्रतिशत होगी। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, सौदा पूरा होने पर यह भारत के वित्तीय क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) होगा।
इसके अलावा, कैबिनेट ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 53,428 करोड़ रुपये के कुल बजट को मंजूरी दी है। इस फैसले से देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में करीब 3.20 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसके तहत योजना और उसकी उप-योजनाओं के नाम बदले जाएंगे। पहले इन योजनाओं के नाम इंदिरा गांधी के नाम पर थे।
साथ ही कैबिनेट ने दिव्यांगजन पेंशन के लिए पात्रता में बड़ा बदलाव करते हुए निर्धारित दिव्यांगता का मानदंड 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया गया है। न्यूनतम आयु की शर्त भी जन्म से लागू करने का फैसला लिया गया है। दिव्यांगजन पेंशन की सहायता राशि 0 से 79 वर्ष की आयु के लिए 375 रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के लिए 625 रुपये निर्धारित की गई है। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन तथा परिवार लाभ योजना मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी।
बहरहाल, कैबिनेट के फैसलों में रेलवे कर्मचारियों को आर्थिक राहत, बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा निवेश और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार तीन प्रमुख संदेश हैं। अब इन फैसलों का वास्तविक असर उनके समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।