By Ekta | May 26, 2025
नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई दशकों पुरानी है। देश के कई हिस्से माओवादी आतंक की चपेट में हैं, जिसमें हजारों निर्दोष लोग, सुरक्षाकर्मी और जनप्रतिनिधि अपनी जान गंवा चुके हैं। वामपंथी उग्रवाद (LWE) एक गंभीर आंतरिक खतरा है, जिसे सभी सरकारों ने स्वीकार किया है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की NDA सरकारों के दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर है।
2004 से 2014 तक, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने नक्सल समस्या की गंभीरता को पहचाना और एकीकृत कार्य योजना (IAP) और ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसी पहल शुरू कीं। इन पहलों का उद्देश्य विकास और सुरक्षा को जोड़ना था, लेकिन इन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका। यूपीए सरकार का दृष्टिकोण अधिक रक्षात्मक और प्रतिक्रियात्मक था, जिसमें सॉफ्ट-पावर रणनीतियों पर अधिक जोर दिया गया और बल का उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया गया। सुरक्षा अभियानों में भी खुफिया जानकारी और सटीकता की कमी थी।
2014 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नए दृष्टिकोण को अपनाया। इस सरकार ने सशस्त्र विद्रोह के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में, सरकार ने ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन ऑक्टोपस जैसे अत्यधिक समन्वित और खुफिया-संचालित अभियान शुरू किए। इन अभियानों में उपग्रह निगरानी, ड्रोन टोही और जमीनी स्तर पर मानवीय खुफिया जानकारी का उपयोग किया गया, जिससे नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सकी।
एनडीए सरकार के दृष्टिकोण ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें सुरक्षा बलों को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिली।
लेकिन एनडीए की रणनीति बंदूक तक सीमित नहीं रही है। यह समझता है कि विकास भी एक हथियार है - लेकिन केवल तभी जब सुरक्षा पहले आती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और भारतमाला परियोजना जैसी योजनाओं के माध्यम से, दूरदराज के आदिवासी क्षेत्र जो कभी नक्सलियों द्वारा अलग-थलग और शोषित थे, अब देश के बाकी हिस्सों से जुड़ रहे हैं। ये सड़कें न केवल बाजारों और स्कूलों को करीब लाती हैं - बल्कि वे जवाबदेही, प्रशासन और कानून भी लाती हैं। सरकार की पुनर्वास नीति भी फलीभूत हुई है, जिसमें सैकड़ों पूर्व नक्सलियों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण, वित्तीय प्रोत्साहन और सम्मान के माध्यम से सामान्य जीवन को अपनाने के लिए आत्मसमर्पण किया है।
बेजोड़ परिणाम: हिंसा कम, शासन बढ़ा
संख्याएँ कहानी का समर्थन करती हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, नक्सली हिंसा में 77% की भारी गिरावट आई है, तथा यूपीए के शीर्ष वर्षों के बाद से नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतों में 85% की कमी आई है। ये केवल आँकड़े नहीं हैं - ये वास्तविक जीवन की बची हुई जिंदगियों, हिंसा के आघात से बचे वास्तविक परिवारों और विद्रोहियों से वापस ली गई वास्तविक जमीन को दर्शाते हैं।
ऑपरेशन कगार: एक पुनरुत्थानशील राज्य का प्रतीक
छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर घने कर्रेगुट्टालु जंगल में चल रहा ऑपरेशन कगार माओवादी विद्रोह के खिलाफ भारत के नए संकल्प का प्रमाण है। मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता के समर्थन में, वामपंथी उग्रवाद के अंतिम गढ़ों में से एक को नष्ट करने के लिए 1,00,000 से अधिक अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। अब तक, तीन महिला माओवादियों को गोलीबारी में मार गिराया गया है, तथा लगभग 44 अन्य ने विद्रोह के बजाय पुनर्वास को चुनते हुए आत्मसमर्पण कर दिया है। हालांकि, वरिष्ठ माओवादी नेताओं की अनुपस्थिति से यह चिंता पैदा हो गई है कि वे सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने से पहले ही भाग निकले होंगे।
खतरनाक इलाकों और करीब 1,000 सशस्त्र विद्रोहियों के खतरे के बावजूद, सेना आगे बढ़ना जारी रखती है। रणनीतिक पहाड़ियों की चोटियों को सुरक्षित कर लिया गया है, राष्ट्रीय ध्वज को गर्व से फहराया गया है, और ड्रोन निगरानी और उपग्रह खुफिया जानकारी के साथ तलाशी अभियान को तेज किया जा रहा है। यह महज एक ऑपरेशन नहीं है-यह एक स्पष्ट घोषणा है कि भारतीय राज्य तब तक आराम नहीं करेगा जब तक कि उसकी भूमि का हर कोना उग्रवाद की छाया से मुक्त नहीं हो जाता।
यह सख्त रुख माओवादी हिंसा के प्रति भाजपा की जीरो टॉलरेंस की दीर्घकालिक नीति को दर्शाता है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में हजारों निर्दोष लोगों की जान ली है। जबकि हैदराबाद में कुछ कार्यकर्ता ऑपरेशन को रोकने की मांग कर रहे हैं, सरकार समझती है कि व्यवस्था बहाल करने के बाद ही स्थायी शांति आती है। और माओवादियों के साथ बातचीत करने का कोई सवाल ही नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार उन लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकती जो हिंसा चुनते हैं, बंदूक रखते हैं और निर्दोष लोगों को मारते हैं।
कांग्रेस और बीआरएस: युद्धविराम का आह्वान, पिछली विफलताओं की पुनरावृत्ति
फिर भी, जब राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, तो पुरानी मानसिकता बनी हुई है। जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली ताकतें माओवादियों से लड़ाई कर रही हैं, विपक्षी आवाज़ें - विशेष रूप से कांग्रेस और बीआरएस से - विराम की मांग कर रही हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और केसीआर की बेटी के. कविता जैसे नेताओं ने खुले तौर पर बातचीत का सुझाव दिया है, जो उसी विफल रणनीति की पुनरावृत्ति है जिसका कभी यूपीए ने समर्थन किया था। इससे भी बदतर, परेशान करने वाले आरोप हैं कि तेलंगाना कांग्रेस सरकार ने ऑपरेशन कगार के प्रमुख चरणों के दौरान शीर्ष माओवादी गुर्गों को सीमा पार करने की अनुमति दी हो सकती है। राष्ट्रीय मिशन का समर्थन करने के बजाय, वे राजनीतिक तुष्टिकरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करते दिखते हैं - "सामाजिक न्याय" और "संवाद" की आड़ में वैचारिक आवरण प्रदान करते हैं।
फिर कभी नहीं: राष्ट्रीय सुरक्षा पर भाजपा का अडिग रुख
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने सही कहा है कि भाजपा उन लोगों के साथ बातचीत नहीं करेगी जो बंदूक रखते हैं और निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। शांति नागरिकों की लाशों या राजनीतिक खेलों के धुएँ के परदे पर नहीं बनाई जा सकती। यह जीत के बाद आनी चाहिए, आत्मसमर्पण के बाद नहीं।
आइए इतिहास को भी न भूलें। तेलुगु राज्य कभी माओवादी प्रभुत्व से जकड़े हुए थे, जहाँ पीपुल्स वार ग्रुप जैसे विद्रोही समूह लगभग हर जिले पर नियंत्रण रखते थे। इन समूहों को पीछे धकेलने के लिए दशकों के प्रयास और राजनीतिक इच्छाशक्ति में बदलाव की ज़रूरत पड़ी। तेलंगाना, जिसे कभी नए रेड कॉरिडोर का केंद्र बनने का डर था, अब लगातार दबाव की वजह से बड़ी विद्रोही गतिविधि से काफी हद तक मुक्त है। 2021 तक, प्रमुख माओवादी मुठभेड़ें दुर्लभ थीं, और एक ही वर्ष में 250 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये उपलब्धियाँ कड़ी मेहनत से हासिल की गई थीं - और चुनावी आकर्षण के लिए इनका बलिदान नहीं किया जाना चाहिए।
अंतर स्पष्ट है कि जहाँ UPA ने हिचकिचाहट दिखाई, वहीं NDA ने काम किया। जहाँ कांग्रेस और BRS विफल रणनीतियों पर वापस लौटना चाहते हैं, वहीं भाजपा एक नया भविष्य बना रही है - सुरक्षित, जुड़ा हुआ और नक्सल-मुक्त। 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने के स्पष्ट लक्ष्य के साथ, भारत को अंततः एक ऐसी सरकार मिली है जो अपने वादों के अनुरूप कार्य भी कर रही है।