By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Sep 11, 2026
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य की खनिज संपदा को विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इसके पारदर्शी और पर्यावरण अनुकूल दोहन पर जोर दिया है। यादव ने यहां बृहस्पतिवार को प्रस्तावित ‘राज्य खनिज अन्वेषण नीति-2026’ की समीक्षा के दौरान कहा कि खनिज नीतियों का उद्देश्य राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार, निवेश और स्थानीय विकास के अवसरों का विस्तार करना होना चाहिए। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।
उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम करते हुए मध्यप्रदेश को देश के खनिज क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। बैठक में खनिज संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने बताया कि विभिन्न पहलों के माध्यम से खनिज राजस्व बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति के तहत खनिज संसाधनों से होने वाली आय को 2026-27 के अंत तक बढ़ाकर 13,720 करोड़ रुपये और 2030-31 तक 30,000 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य है।
विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्य में सबसे अधिक खनिज राजस्व सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, बालाघाट, सतना, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उमरिया और बैतूल जिलों से प्राप्त होता है। इसमें बताया गया कि चालू वित्त वर्ष में जुलाई 2026 के अंत तक इन 10 जिलों के पास डीएमएफ के तहत 3,147.10 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं जिसमें सबसे अधिक योगदान सिंगरौली जिले का है। सभी 55 जिलों में डीएमएफ की कुल राशि 3,574.53 करोड़ रुपये है।
बैठक में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और खनिज संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।