By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 12, 2026
(फाइल फोटो के साथ) विशाखापत्तनम, 12 नवंबर आंध्र प्रदेश सरकार ने कंपनियों से राज्य में निवेश करने, कारखाने लगाने और अपने मुख्यालय यहां स्थानांतरित करने का बृहस्पतिवार को आग्रह किया। यहां सीआईआई साझेदारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार और मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि खूबसूरत समुद्र तट, बेहतर संपर्क सुविधाएं और प्रतिभाशाली लोग कुछ ऐसे कारण हैं.. जिनकी वजह से कंपनियों को अपने कार्यालय इस राज्य में स्थानांतरित करने चाहिए। लोकेश ने कहा, ‘‘सिर्फ कारखाने ही न लगाएं, अपने मुख्यालय भी यहां ले आएं... मेरा आग्रह है कि यहां निवेश करें और यहीं नवाचार करें... हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं।’’ उन्होंने बताया कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और गूगल सहित कई बड़ी कंपनियां राज्य में निवेश कर रही हैं।
लोकेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश का ‘3एस’ मंत्र यानी गति (स्पीड), स्थिरता (स्टेबिलिटी) तथा सेवाएं (सर्विसेज) राज्य में घरेलू और वैश्विक कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने का प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा, ‘‘एक बार जब हम किसी कंपनी से हाथ मिला लेते हैं, तो वह हमारी परियोजना बन जाती है।’’ मंत्री ने कहा, ‘‘हम उद्योग जगत को इंतजार नहीं कराते और यह सुनिश्चित करते हैं कि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस सम्मेलन में हम व्यापार, प्रौद्योगिकी और भरोसे की बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में हम इन तीनों को ठोस रूप देना चाहते हैं और इन्हें निवेश, साझेदारियों तथा अवसरों में बदलना चाहते हैं।’’ लोकेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश में 1,000 किलोमीटर से अधिक लंबा समुद्र तट है।
विशाखापत्तनम एक प्रमुख बंदरगाह है। राज्य के अन्य बंदरगाहों के साथ यह बंदरगाह भी फिलहाल सालाना करीब 10 करोड़ टन माल का संचालन करता है। उन्होंने कहा, ‘‘रामायपट्टनम, मुलापेटा, मछलीपट्टनम और काकीनाडा में चार नए बंदरगाहों का निर्माण जारी है।
इनके शुरू होने से हमारी माल ढुलाई क्षमता दोगुनी होने वाली है।’’ राज्य में उपलब्ध निवेश अवसरों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जून 2024 से आंध्र प्रदेश को 22.6 लाख करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धताएं मिली हैं... इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से 73 प्रतिशत प्रतिबद्धताएं मंजूर परियोजनाओं में बदल चुकी हैं। इन परियोजनाओं का मूल्य 17.2 लाख करोड़ रुपये है और इनसे 12.7 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।’’