By अंकित सिंह | Oct 13, 2025
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राजस्थान में नए आपराधिक कानूनों पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नए कानून समय पर, सुलभ और सरल न्याय सुनिश्चित करेंगे क्योंकि ये हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को दंड के बजाय न्याय के आधार पर काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। जयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, शाह ने कहा कि भारत की न्यायिक प्रणाली ने न्याय में देरी करने की अपनी एक पहचान बना ली है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नया आपराधिक कानून इसमें बदलाव लाएगा।
न्याय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के भाजपा के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने बताया कि 2027 के बाद दर्ज की गई किसी भी प्राथमिकी पर तीन साल के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 160 साल पुराने कानूनों को खत्म करने वाले तीन नए कानूनों के तहत, 2027 के बाद भी देशभर में कोई भी एफआईआर दर्ज की जा सकेगी। पूरी व्यवस्था लागू होने में अभी दो साल और लगेंगे। हालाँकि, इस कानून की बदौलत 2027 के बाद दर्ज की गई किसी भी एफआईआर पर तीन साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकेगा।
अमित शाह ने आगे बताया कि इन कानूनों के लागू होने के एक साल के भीतर ही राजस्थान में दोषसिद्धि दर में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पहले दोषसिद्धि दर केवल 42% थी। तीन नए कानून लागू हुए हैं और अभी केवल एक साल ही हुआ है, फिर भी यह दर बढ़कर 60% हो गई है। जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएँगे, तो दोषसिद्धि दर 90% तक पहुँच जाएगी। इन कानूनों में सभी प्रकार के वैज्ञानिक तरीकों का प्रावधान है।