By अभिनय आकाश | Oct 15, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त देने के वादे को रिश्वत घोषित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी किया है। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि चुनाव आयोग ऐसे वादों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कदम उठाए। मामले पर कानूनी स्पष्टता की मांग के अलावा, याचिका में चुनाव आयोग से आग्रह किया गया है कि राजनीतिक दलों को चुनाव से पहले मुफ्त के वादे करने से रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाए जाएं। इस मामले के नतीजे का भारत में चुनावी प्रथाओं पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हुई थी, जब वकील और पीआईएल याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए मुफ्त सुविधाएं देकर मतदाताओं को प्रभावित करने की राजनीतिक दलों की हालिया प्रवृत्ति न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, बल्कि संविधान की भावना को भी चोट पहुंचाती है।