By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 12, 2026
नीति आयोग ने बृहस्पतिवार को एक रिपोर्ट में कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत शामिल करीब 70 प्रतिशत क्षेत्र तय लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और औषधि क्षेत्रों में विशेष रूप से अच्छे नतीजे सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के तहत मार्च, 2026 तक कुल 2.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आया है।
इससे 22.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का उत्पादन हुआ है और कुल 8.49 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इस दौरान 35,354 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी वितरित की गई है। नीति आयोग की पीएलआई योजनाओं का प्रभाव आकलन रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना कई क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन और निवेश को बढ़ावा देने लगी है।
हालांकि, विभिन्न क्षेत्रों में इसके नतीजों की रफ्तार अलग-अलग है। इसकी वजह योजनाओं की परिपक्वता, निवेश चक्र और संबंधित क्षेत्रों की प्रकृति में अंतर है। पीएलआई योजना को घरेलू विनिर्माण मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजित करने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से 14 क्षेत्रों में लागू किया गया है।
इसके लिए कुल 1,91,049 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली योजनाओं में 34,193 करोड़ रुपये के प्रावधान वाली बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना (एलएसईएम) शामिल है। खासकर मोबाइल फोन विनिर्माण में उत्पादन, बिक्री, निर्यात और रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
इस क्षेत्र में घरेलू और वैश्विक, दोनों तरह की कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। नीति आयोग ने कहा, ‘‘इस योजना ने उत्पादन बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने में मदद की है। साथ ही, इसने 40,000 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान वाली हाल में शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा विनिर्माण योजना के लिए भी आधार तैयार किया है।’’ रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहन और वाहन कलपुर्जा, दूरसंचार तथा विशेष इस्पात जैसे क्षेत्रों में निवेश और उत्पादन के मोर्चे पर उत्साहजनक प्रगति हुई है।
हालांकि, रोजगार, निर्यात और घरेलू मूल्यवर्धन के मामले में अभी और सुधार की जरूरत है। वहीं, उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों जैसे अपेक्षाकृत नए या अधिक पूंजी की जरूरत वाले क्षेत्रों में नतीजे अभी शुरुआती चरण में हैं। इनमें बड़े पैमाने पर निवेश क्षमता निर्माण और संयंत्रों को चालू करने के चरण में है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि विनिर्माण को लंबे समय से रोजगार, नवाचार और उत्पादकता आधारित वृद्धि का प्रमुख इंजन माना जाता रहा है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए देश के लिए विनिर्माण क्षमता मजबूत करना ऊंची, समावेशी और व्यापक आर्थिक वृद्धि बनाए रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि वास्तविक विनिर्माण सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) वित्त वर्ष 2022-23 के 34.82 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 47.47 लाख करोड़ रुपये हो गया।
रिपोर्ट के अनुसार, 15,000 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान वाली औषधि पीएलआई योजना के चारों लक्षित मानकों पर कुल मिलाकर सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। बड़ी कंपनियों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, जबकि मध्यम आकार की कंपनियों ने भी लगातार सुधार किया है। हालांकि, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) का प्रदर्शन, खासकर निर्यात के मामले में अपेक्षाकृत असमान रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान वाली वाहन और वाहन कलपुर्जा योजना के तहत मार्च, 2026 तक 44,326 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। वहीं, 120 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान वाली ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जा योजना में भी शुरुआती प्रगति अच्छी रही है। आकलन की अवधि तक इसके लिए आवंटित राशि का 77.5 प्रतिशत वितरित किया जा चुका था।