By अंकित सिंह | Aug 01, 2023
पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में जाति-आधारित सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने राज्य में जाति-आधारित सर्वेक्षण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की पीठ ने जाति-आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुनाया। अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि जज ने ये फैसला सुनाया कि बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि, यह नीतीश सरकार की बड़ी जीत है।