By Ankit Jaiswal | Nov 16, 2026
आने वाले केंद्रीय बजट में निवेश से होने वाली कमाई पर लगने वाले कर में बदलाव की उम्मीद कर रहे लोगों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर यानी एलटीसीजी से जुड़े नियमों में बदलाव के प्रस्तावों पर अलग-अलग पक्षों से बातचीत कर रही है। हालांकि, इन बदलावों पर केंद्रीय बजट से पहले कोई फैसला होने की संभावना नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने 16 नवंबर को यह जानकारी दी।
रवि अग्रवाल ने बताया कि एलटीसीजी कर व्यवस्था को आसान बनाने और इसमें बदलाव करने से जुड़े सुझावों पर संबंधित पक्षों के साथ चर्चा जारी है। यह पूरी प्रक्रिया आगामी केंद्रीय बजट को ध्यान में रखकर की जा रही है। उनसे पूछा गया था कि क्या बजट से पहले ही पूंजीगत लाभ कर के नियमों में बदलाव किया जा सकता है। इस पर उन्होंने साफ किया कि फिलहाल ऐसी कोई समयसीमा तय नहीं है और सरकार बजट प्रक्रिया के दौरान ही इन सुझावों पर विचार कर रही है।
दरअसल, उद्योग संगठनों और शेयर बाजार से जुड़े लोगों की ओर से लंबे समय से पूंजीगत लाभ कर की व्यवस्था को ज्यादा सरल बनाने की मांग की जा रही है। उनकी मांग है कि अलग-अलग तरह के निवेश पर लगने वाले कर की दरों और छूट के नियमों की समीक्षा की जाए। निवेशकों का मानना है कि कर व्यवस्था आसान होने से निवेश से जुड़े फैसले लेना सरल होगा। अब इन मांगों पर सरकार का रुख आगामी बजट में साफ हो सकता है। बता दें कि वित्त वर्ष 2027-28 का केंद्रीय बजट इस लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।
इस बीच रवि अग्रवाल ने आयकर रिफंड को लेकर भी जानकारी दी। उनके मुताबिक, चालू वर्ष में करदाताओं को मिलने वाला आयकर रिफंड पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी ज्यादा रहा है। उन्होंने इसकी वजह आयकर विभाग की प्रक्रियाओं में सुधार और रिफंड जारी करने में लगने वाले समय को कम करना बताया। उनका कहना है कि पिछले साल कई करदाताओं को रिफंड मिलने में देरी हुई थी, लेकिन इस बार विभाग ने प्रक्रिया को बेहतर बनाया है। इसी वजह से लोगों को समय पर पैसा वापस मिल रहा है और कुल रिफंड की रकम में बढ़ोतरी हुई है।
गौरतलब है कि पिछले आकलन वर्ष में आयकर रिफंड मिलने में देरी को लेकर कई करदाताओं ने परेशानी जताई थी। इसके बाद विभाग ने रिटर्न की जांच और रिफंड जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने पर काम किया। रिफंड वह रकम होती है, जो किसी करदाता ने अपनी वास्तविक कर देनदारी से अधिक जमा कर दी हो और जांच के बाद उसे वापस की जाती है।
प्रत्यक्ष कर संग्रह को लेकर भी सरकार की नजर वित्त वर्ष 2026-27 के लक्ष्य पर है। रवि अग्रवाल ने माना कि व्यक्तिगत आयकर से होने वाली कमाई उम्मीद से थोड़ी कम रही है। इसके बावजूद सरकार को भरोसा है कि पूरे वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए 26.97 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है।
बता दें कि प्रत्यक्ष कर में व्यक्तिगत आयकर और कंपनियों से मिलने वाला आयकर शामिल होता है। सरकार के राजस्व का यह एक बड़ा स्रोत है। इससे विकास योजनाओं, सरकारी खर्च और बुनियादी सुविधाओं पर निवेश के लिए धन जुटाया जाता है। ऐसे में कर संग्रह का लक्ष्य पूरा करना सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। अब बजट में करदाताओं को राहत देने और राजस्व लक्ष्य के बीच संतुलन बनाने पर सबकी नजरें टिकी हैं।