By अंकित सिंह | May 25, 2026
विपक्ष के इस दावे के बीच कि पेट्रोल की कीमतों में बार-बार बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर बुरा असर पड़ेगा, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि भारत की घरेलू आर्थिक स्थिति सकारात्मक और मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से, लगभग 76 दिनों से हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा है कि जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। हमने इस वर्ष उत्पाद शुल्क में कटौती के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक राहत प्रदान की है। यदि हमने उस समय ये कटौतियाँ नहीं की होतीं, तो कीमतें ठीक उसी समय 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ जातीं। लेकिन वर्तमान में कीमतों में वृद्धि तेल विपणन कंपनियों की ओर से हो रही है, क्योंकि वे ही तेल की खरीद और बिक्री करती हैं।
सीतारामन ने यह भी कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने से सरकार को 1 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा होगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद सरकार को 2026 में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व का लाभ होने का अनुमान है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि से नागरिकों को बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अलावा, उर्वरक की कीमतें भी अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई हैं, और साथ ही सोने की ऊंची कीमतें बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां पैदा कर रही हैं। सीतारमन ने कहा कि ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा - इन तीन 'एफ' पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, और प्रधानमंत्री मोदी की अपीलें इसी संदर्भ में हैं। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के 81 लाख करोड़ रुपये के लंबित भुगतानों का मुद्दा उनकी कार्यशील पूंजी और विकास को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एमएसएमई को भुगतान करने के लिए 45 दिनों की समय सीमा से अधिक समय न लेने का आग्रह किया।