By अंकित सिंह | Aug 06, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 'घोटाले' से जुड़े सीबीआई, ईडी मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आप नेता की जमानत याचिका का विरोध किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उसके पास कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति "घोटाले" में उनकी "गहन संलिप्तता" दिखाने के लिए दस्तावेज हैं।
सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने जमानत का अनुरोध करते हुए तर्क दिया है कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय के समक्ष दावा किया कि एजेंसी के पास ऐसे दस्तावेज हैं, जो कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की गहरी संलिप्तता का प्रमाण देते हैं।