सरकारी आवास पर कब्जे का अधिकार नहीं...राघव चड्ढा से छिन सकता है टाइप 7 बंगला, जानें कोर्ट ने क्या कहा

By अभिनय आकाश | Oct 07, 2023

दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि आप सांसद राघव चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी आवास पर रखने का पूर्ण अधिकार है। अदालत सांसद और राज्यसभा सचिवालय के बीच टाइप-VII बंगले के आवंटन को लेकर एक मामले की सुनवाई कर रही थी। सांसद का दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-VII बंगले का आवंटन मार्च में राज्यसभा सचिवालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। उन्हें बताया गया कि आवंटन रद्द कर दिया गया है क्योंकि टाइप-VII पहली बार सांसद के रूप में उनकी पात्रता से अधिक था और उन्हें एक और फ्लैट आवंटित किया गया था।

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राघव चड्ढा को जुलाई 2022 में टाइप-VI बंगला आवंटित किया गया था। अगस्त 2022 में, उन्होंने टाइप-VII आवास के आवंटन के लिए राज्यसभा सभापति से संपर्क किया। फिर उन्हें दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-VII आवास बंगला आवंटित किया गया। राज्यसभा सदस्य पुस्तिका के अनुसार, पहली बार सांसद बने चड्ढा टाइप-वी आवास के हकदार हैं। जो सांसद पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, पूर्व राज्यपाल या पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं, वे टाइप-VII बंगले के हकदार हैं। 

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