By अभिनय आकाश | Oct 11, 2024
कर्नाटक में पिछली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान हुए कथित कोविड-19 घोटाले की जांच कर रहे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त के न्यायाधीश माइकल डी कुन्हा जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में गंभीर अवैधताओं, कदाचार और हर जगह भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। जवाब में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक कैबिनेट ने संबंधित आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं से जुर्माने और अतिरिक्त भुगतान के रूप में 500 करोड़ रुपये वसूलने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कई खरीद निकायों में अनियमितताओं का विवरण दिया गया है। कर्नाटक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (एचएफडब्ल्यूडी) 1,754.34 करोड़ रुपये की खरीद के लिए जिम्मेदार था, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने 1,406.56 करोड़ रुपये का प्रबंधन किया।
इन निष्कर्षों के आधार पर आयोग ने आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं से दंड और अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए कार्रवाई की सिफारिश की है। इसके अलावा, संबंधित विभागों के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच की सिफारिश की गई है।