By अंकित सिंह | Jan 04, 2023
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार जारी है। इस चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अब राजनीतिक रूप से काफी चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल, पूरा मामला तब उठा जब हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई ओबीसी सूची को खारिज कर दिया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिया था। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े दूसरे पक्षों को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी से 3 हफ्तों के भीतर जवाब देने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला योगी सरकार के लिए काफी राहत लेकर आया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी एंड कंपनी जो स्वयं पिछड़ो के विरोधी हैं उनको करारा जबाब है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर संज्ञान लिया।