By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 02, 2026
भुवनेश्वर, दो अक्टूबर ओडिशा सरकार ने राज्यभर की ग्राम पंचायतों को ‘बाल श्रम मुक्त’ बनाने के लिए शुक्रवार को 44-दिवसीय अभियान शुरू किया। अभियान की शुरुआत दो अक्टूबर को ग्राम सभाओं में बाल श्रम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के साथ हुई और यह 14 नवंबर यानी बाल दिवस तक चलेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “बच्चे हमारे राज्य की अमूल्य संपत्ति हैं।
अभियान में समुदाय के नेतृत्व वाले दृष्टिकोण को अपनाया गया है और ग्राम पंचायत को कार्रवाई की प्राथमिक इकाई बनाया गया है। एक अधिकारी के अनुसार, इसके तहत बिना किसी समानांतर व्यवस्था का गठन किए मौजूदा जमीनी स्तर की संस्थाओं और व्यवस्थाओं को सक्रिय किया जाएगा। इनमें पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई), स्कूल और स्कूल प्रबंधन समितियां (एसएमसी), मिशन शक्ति स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और श्रम प्रशासन शामिल हैं।
समन्वित तरीके से अभियान के क्रियान्वयन के लिए विभागवार निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए पंचायती राज एवं पेयजल विभाग, मिशन शक्ति तथा स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग के संयुक्त संचार के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं, जबकि श्रम एवं ईएसआई विभाग ने इसकी सक्रिय शुरुआत की है। अभियान के तहत ग्राम पंचायतों को समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, संवेदनशील बच्चों की पहचान करने, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और उन्हें स्कूल में बनाए रखने को बढ़ावा देने, बाल श्रम के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा बाल श्रम के मामले सामने आने पर समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।