By Ankit Jaiswal | Nov 13, 2026
कैब बुक करते समय अगर ऐप आपसे यात्रा शुरू होने से पहले ही अतिरिक्त पैसे देने को कहे और यह संकेत दे कि ऐसा करने से गाड़ी जल्दी मिल सकती है, तो अब इस तरह की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इसी मामले में कैब सेवा देने वाली कंपनी ओला पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने कंपनी के पहले से अतिरिक्त पैसे मांगने वाले विकल्प को ग्राहकों को भ्रमित करने वाला और अनुचित व्यापार तरीका माना है।
शुक्रवार को जारी आदेश में प्राधिकरण ने ओला का संचालन करने वाली एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह यात्रा की बुकिंग पक्की होने से पहले ग्राहकों से किसी भी तरह का अतिरिक्त भुगतान मांगना तुरंत बंद करे। कंपनी के ऐप पर ग्राहकों को ऐसे संदेश दिखाई देते थे, जिनमें कहा जाता था कि टिप देने से जल्दी गाड़ी मिलने की संभावना बढ़ सकती है। एक संदेश में लिखा होता था कि अभी टिप देने से जल्द सवारी मिलने की संभावना बेहतर हो सकती है।
प्राधिकरण का कहना है कि ऐसे संदेश ग्राहकों के मन में यह धारणा बनाते थे कि अतिरिक्त पैसे देने पर चालक के उनकी बुकिंग स्वीकार करने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन कंपनी के अपने आंकड़े इस दावे से उलट तस्वीर दिखाते हैं। 1 से 15 जून 2026 के बीच दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में ऐसे बुकिंग अनुरोधों की जांच की गई, जिनमें ग्राहकों ने अतिरिक्त भुगतान का विकल्प चुना था।
आंकड़ों के मुताबिक, अतिरिक्त भुगतान वाले अनुरोधों को दिल्ली में केवल 38%, बेंगलुरु में 40% और मुंबई में 39% मामलों में स्वीकार किया गया। इसके मुकाबले बिना अतिरिक्त भुगतान वाली बुकिंग की स्वीकृति दर दिल्ली में 62%, बेंगलुरु में 68% और मुंबई में भी 68% रही। प्राधिकरण ने कहा कि ओला का दावा और ऐप पर दिखाए जाने वाले संदेश एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। कंपनी का कहना था कि अतिरिक्त भुगतान से गाड़ी मिलने की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती, जबकि ऐप पर इसके उलट संकेत दिए जा रहे थे।
जांच में यह भी सामने आया कि ग्राहकों को सुझाई जाने वाली अतिरिक्त रकम लगातार बढ़ाई गई थी। मई 2025 में यह रकम 10 से 40 रुपये के बीच थी, जो बाद में बढ़कर 140 रुपये तक पहुंच गई। ग्राहक अपनी ओर से अधिकतम 499 रुपये तक भी दे सकते थे।
प्राधिकरण ने इस तरीके को ‘कन्फर्म शेमिंग’कराने वाली चाल बताया है। यह डिजिटल मंचों पर इस्तेमाल होने वाले भ्रामक तरीकों में शामिल है। ऐसे तरीकों से ग्राहक पर दबाव बनता है कि वह अपनी इच्छा के बिना भी अतिरिक्त पैसे देने का फैसला करे।
मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अगुवाई वाले प्राधिकरण ने यह भी कहा कि यह व्यवस्था मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश, 2025 के खिलाफ है। इन नियमों के अनुसार, चालक को टिप यात्रा पूरी होने के बाद ही दी जा सकती है। इसलिए ओला को निर्देश दिया गया है कि वह टिप, अतिरिक्त भुगतान या किसी दूसरे नाम से यात्रा शुरू होने से पहले पैसे मांगने वाले सभी संदेश और विकल्प हटा दे।
गौरतलब है कि प्राधिकरण ने इस मामले में खुद संज्ञान लेकर अन्य कैब कंपनियों की व्यवस्था की भी जांच शुरू की है। रैपिडो पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि उबर और नम्मा यात्री के खिलाफ जांच जारी है। इस कार्रवाई का मकसद कैब बुकिंग के दौरान ग्राहकों को भ्रमित करने और उन पर अतिरिक्त भुगतान का दबाव बनाने वाली व्यवस्थाओं पर रोक लगाना है।