By अंकित सिंह | Jul 12, 2024
आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को कथित शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया और ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने सौरभ भारद्वाज के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और AAP के खिलाफ "साजिश रचने" के लिए भाजपा की आलोचना की। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद AAP ने ट्वीट किया, 'सत्यमेव जयते'।
इसके साथ ही आप नेता ने आगे कहा कि मैं आज भाजपा को एक के बाद एक कहना चाहती हूं- इस देश की हर अदालत ने आपकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर अदालत अरविंद केजरीवाल को जमानत दे रही है। मैं बीजेपी से कहना चाहती हूं कि अपना अहंकार खत्म करें और दूसरी पार्टियों के खिलाफ साजिश रचना बंद करें। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पीएमएलए एक काला कानून है। इसके तहत जमानत के प्रावधान इतने कठिन हैं कि जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले निचली अदालत ने उन्हें जमानत दी और कहा कि ''ईडी पूर्वाग्रह से काम कर रही है''... तो, आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत बहुत बड़ी बात है। केंद्र को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें ईडी मामले में जमानत दे देगा।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह जांच एजेंसी और न्यायपालिका के बीच का फैसला है। अंतरिम जमानत का मतलब यह नहीं है कि आप बरी हो गए हैं। कोर्ट का स्पष्ट फैसला आने दीजिए। लेकिन दिल्ली की जनता यह भलीभांति जानती है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी मामले में भ्रष्टाचार किया है, वैसा ही मामला इस बिजली घोटाले का है, जहां दिल्ली की जनता को लूटने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि अंतरिम जमानत किसी के द्वारा किए गए अपराध से राहत नहीं है। अंतरिम जमानत में मामला आगे बढ़ने पर व्यक्ति को जेल से बाहर रहने का प्रावधान है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया है, कि वह भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे। शायद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर रहने और काम करने की अनुमति दी है क्योंकि दिल्ली के लोग पीड़ित हैं। लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी नहीं किया है।