By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 03, 2018
नयी दिल्ली। विपक्ष के हंगामे के बीच बुधवार को दोपहर बाद कानून मंत्री रविशंकर ने राज्यसभा में ‘ट्रिपल तलाक’ बिल पेश किया। रविशंकर ने कहा कि लोकसभा ने बिल के पास हो जाने के बावजूद भी देश में ट्रिपल तलाक की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसलिए इस बिल का कानून बनना बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष ने बिल को सलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग रखी और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने बिल को सलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए नोटिस दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सदन के स्थगित होने से बिल के फंसने की आशंका बढ़ गयी है।
विपक्ष के हंगामे और कांग्रेस द्वारा नोटिस दिये जाने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस रुख का विरोध किया और उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में बिल का समर्थन करना और राज्यसभा में इसे फंसाने की कोशिश करना अनुचित है। देश की जनता सबकुछ देख रही है कि किस तरह से एक पार्टी ने पहले लोकसभा में बिल का समर्थन किया और सार्वजनिक रूप से यह बयान भी दिया कि हम बिल का समर्थन करते हैं और अब वही इस बिल को फंसाने पर तुल गयी है।
अरुण जेटली ने कहा कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी के पास भेजने का कोई तुक नहीं है। उन्होंने कहा कि आनंद शर्मा ने जो नोटिस दिया है उसे कम से कम 24 घंटे पहले देना चाहिए। कांग्रेस के इस नोटिस से पूरा सदन अचंभित है। जेटली ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ‘ट्रिपल तलाक’ को असंवैधानिक बता दिया और छह माह के अंदर नया कानून बनाने को कहा, तो यह सदन की जिम्मेदारी है कि वह इस समय सीमा के अंदर नया कानून बनाये। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है।