By Ankit Jaiswal | Oct 28, 2026
त्योहारों के मौसम में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। सरकार के इस फैसले से 1.17 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन पाने वाले लोगों को फायदा मिलने वाला है।
इस फैसले से करीब 48.54 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशन पाने वालों को लाभ मिलेगा। सरकार पर इस बढ़ोतरी के कारण हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है। हालांकि, छठे और पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान के तहत आने वाले लोगों के लिए बढ़ोतरी से जुड़ी जानकारी अलग से जारी होने वाली प्रेस विज्ञप्ति में दी जाएगी।
गौरतलब है कि महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के आधार पर दिया जाता है। इसका उद्देश्य बढ़ती कीमतों के कारण रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ने वाले असर को कुछ हद तक कम करना है। इसी तरह, महंगाई राहत पेंशन पाने वालों को दी जाती है, ताकि उन्हें भी बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद मिल सके। दोनों की गणना मूल वेतन या मूल पेंशन के आधार पर तय दर से की जाती है।
सरकार आमतौर पर साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर में बदलाव करती है। यह फैसला महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखकर लिया जाता है। मौजूदा बढ़ोतरी जुलाई 2026 से लागू होगी, इसलिए पात्र कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को जुलाई से बढ़ी हुई दर के हिसाब से भुगतान मिलेगा। नियमों के अनुसार, जुलाई से घोषणा होने तक की अवधि का बकाया भी देय हो सकता है।
इससे पहले अप्रैल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। उस फैसले के बाद यह दर मूल वेतन और मूल पेंशन का 60% हो गई थी। अब इसमें 3% की नई बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को अतिरिक्त राहत मिलेगी।
बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का असर कर्मचारियों की कुल मासिक आय पर पड़ता है, जबकि महंगाई राहत बढ़ने से पेंशन पाने वालों को हर महीने पहले की तुलना में अधिक राशि मिलती है। हालांकि, वास्तविक बढ़ोतरी की रकम हर व्यक्ति के मूल वेतन या मूल पेंशन पर निर्भर करेगी। इस फैसले से त्योहारों के दौरान लाखों परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है।