By नीरज कुमार दुबे | Nov 21, 2026
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क के खास साप्ताहिक कार्यक्रम चाय पर समीक्षा के लिए हमें पाठकों और दर्शकों से जो सवाल मिले उनका लब्बोलुआब यह था कि आजम खान के जेल से बाहर आने और असद्दुदीन ओवैसी के यूपी के चुनावी मैदान में उतरने से प्रदेश की मुस्लिम सियासत पर क्या असर आयेगा। तो आइये शुरू करते हैं विश्लेषण और समझते हैं कि यूपी के मुस्लिम वोटों पर किसका चलेगा सिक्का?
देखा जाये तो उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा राजनीतिक मुकाबला आकार लेने लगा है, जिसका असर सिर्फ मुस्लिम वोटों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि सत्ता के पूरे चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो मुस्लिम राजनीति को समाजवादी पार्टी के प्रभाव से बाहर निकालकर एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बनाने की कोशिश में जुटे हैं। दूसरी तरफ आजम खान हैं, जिनकी राजनीति की जड़ें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों में गहरी हैं और जिनकी पहचान लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम चेहरे के रूप में रही है। अब आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं और ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बना लिया है। ऐसे में यूपी की राजनीति में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मुस्लिम वोट किसे मिलेंगे, बल्कि असली सवाल यह है कि मुस्लिम मतदाताओं के राजनीतिक नेतृत्व की कमान किसके हाथ में जाएगी?
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हम आपको बता दें कि 18 नवंबर को गाजियाबाद की डासना जेल से आजम खान की रिहाई ने इस मुकाबले को एक नया मोड़ दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम बाहर आए हैं। हालांकि, उनके खिलाफ कानूनी मामले अभी समाप्त नहीं हुए हैं और इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होनी है। लेकिन राजनीतिक रूप से उनकी वापसी का समय बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं और समाजवादी पार्टी के सामने अपना मुस्लिम-पिछड़ा-दलित यानी PDA समीकरण मजबूत बनाए रखने की चुनौती है। ऐसे वक्त में आजम खान की वापसी अखिलेश यादव के लिए किसी राजनीतिक संजीवनी से कम नहीं मानी जा रही।
देखा जाये तो आजम खान केवल रामपुर के नेता नहीं हैं। उनकी राजनीतिक हैसियत का विस्तार रामपुर से निकलकर मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर और बरेली तक दिखाई देता रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की राजनीति में उनका अपना प्रभाव है। वह ऐसे नेता हैं जिनका मुस्लिम मतदाताओं के एक वर्ग के साथ भावनात्मक जुड़ाव रहा है। उनकी राजनीतिक भाषा, उनका संघर्ष और लंबे समय तक जेल में रहने का घटनाक्रम उन्हें मुस्लिम राजनीति में एक अलग पहचान देता है।
समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत यह रही है कि उसने उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं के बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़े रखा। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा भाजपा को रोकने की रणनीति के तहत सपा के पक्ष में लामबंद हुआ था। लेकिन इस समर्थन के साथ एक असंतोष भी मौजूद रहा है। ओवैसी इसी असंतोष को राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
यहीं आजम खान की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जेल से बाहर आने के बाद वह मुस्लिम मतदाताओं के बीच यह संदेश देने की क्षमता रखते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका राजनीतिक और संगठनात्मक रिश्ता अभी भी कायम है। उनकी सक्रियता सपा के पुराने समर्थकों को फिर से एकजुट कर सकती है। खासकर उन सीटों पर, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक है और जहां कुछ हजार वोटों का अंतर चुनावी नतीजा बदल सकता है। वैसे आजम खान का चुनाव लड़ना फिलहाल कानूनी अड़चनों के कारण मुश्किल है, लेकिन चुनाव लड़ना और चुनाव प्रभावित करना दो अलग-अलग बातें हैं। वह प्रचार, उम्मीदवारों के चयन और स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल के जरिए सपा के लिए बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति अब पहले से कहीं अधिक आक्रामक दिखाई दे रही है। ओवैसी लंबे समय से यह सवाल उठाते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन सत्ता और संगठन में उन्हें उस अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती? उनकी राजनीति का केंद्रीय तर्क यही है कि मुस्लिम समुदाय को केवल किसी दूसरे दल की जीत सुनिश्चित करने वाले मतदाता समूह के रूप में नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे अपना स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व खड़ा करना चाहिए।
ओवैसी ने इस बार अपनी रणनीति को एक नए सामाजिक समीकरण के साथ आगे बढ़ाया है। 12 नवंबर 2026 को उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने की घोषणा की। इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया है और दोनों दलों ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना सामने रखी है। यह गठबंधन सिर्फ मुस्लिम वोटों पर दावा करने की कोशिश नहीं है, बल्कि दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने का प्रयास भी है।
यानी ओवैसी इस बार केवल मुस्लिम मतदाताओं से समर्थन मांगने नहीं आए हैं। वह चंद्रशेखर आजाद के जरिए दलित राजनीति में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका निशाना सीधे अखिलेश यादव की PDA राजनीति है। अखिलेश का PDA फॉर्मूला पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एक साथ जोड़कर भाजपा के खिलाफ बड़ा सामाजिक गठबंधन तैयार करने पर आधारित है। ओवैसी और चंद्रशेखर का सामाजिक परिवर्तन मोर्चा इसी समीकरण को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरा है।
हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19 प्रतिशत मानी जाती है। यह कोई ऐसा वोट बैंक नहीं है जिसका प्रभाव केवल कुछ चुनिंदा जिलों तक सीमित हो। राज्य की लगभग 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी का चुनावी महत्व काफी अधिक है। इनमें करीब 70 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30 प्रतिशत के बीच है, जबकि 73 सीटों पर यह अनुपात 30 प्रतिशत से अधिक है।
रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई अन्य इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सीटों पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा सीधे मुकाबले का परिणाम बदल सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 59 मुस्लिम बहुल सीटों के विश्लेषण के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने 34 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 22 सीटों पर सफलता मिली थी। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन में मामूली बदलाव भी कई सीटों पर बड़ा उलटफेर कर सकता है। देखा जाये तो यही वह गणित है जिसे ओवैसी समझते हैं और यही वह राजनीतिक जमीन है जिसे आजम खान दोबारा सपा के पक्ष में मजबूत कर सकते हैं।
हम आपको याद दिला दें कि 2022 के चुनाव में AIMIM ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और उसका वोट शेयर करीब 0.49 प्रतिशत रहा। ओवैसी के सामने इस बार चुनौती केवल वोट हासिल करने की नहीं, बल्कि अपने वोट को सीटों में बदलने की है। चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन से उन्हें दलित वोटों तक पहुंचने का रास्ता जरूर मिला है, लेकिन इस गठबंधन की असली परीक्षा उन सीटों पर होगी जहां मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संयुक्त संख्या चुनावी नतीजे बदल सकती है।
साथ ही इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि ओवैसी अब तक आजम खान की जेल और उनके साथ हुए घटनाक्रम को समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। उनका सवाल रहा है कि जिस मुस्लिम नेता ने समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके मुश्किल दौर में पार्टी ने उसके लिए कितनी मजबूती से आवाज उठाई?
ओवैसी ने रामपुर के टांडा और मेरठ की सभाओं में आजम खान का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया था। उनका प्रयास था कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच यह धारणा मजबूत की जाए कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों का समर्थन तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम नेतृत्व को स्वतंत्र राजनीतिक हैसियत देने में वह पीछे रहती है।
लेकिन अब आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद ओवैसी के सामने परिस्थितियां बदल गई हैं। अब वह आजम खान की जेल में मौजूदगी को लगातार सपा नेतृत्व की राजनीतिक विफलता के उदाहरण के तौर पर पेश नहीं कर पाएंगे। आजम खुद मैदान में मौजूद होंगे और अपने राजनीतिक अंदाज में अखिलेश यादव के साथ खड़े होकर मुस्लिम मतदाताओं को सपा के पक्ष में लामबंद करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी जिस आजम खान के नाम का इस्तेमाल ओवैसी अखिलेश यादव को घेरने के लिए कर रहे थे, वही आजम अब सपा की मुस्लिम राजनीति को दोबारा मजबूती देने का माध्यम बन सकते हैं। यह ओवैसी के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है।
साथ ही ओवैसी की नजर खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की उन सीटों पर है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक है। मेरठ, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, सहारनपुर और बिजनौर जैसे इलाकों में AIMIM अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटी है। लेकिन इन इलाकों में आजम खान की राजनीतिक पहचान भी मजबूत रही है। वह स्थानीय राजनीतिक समीकरणों, मुस्लिम समाज के प्रभावशाली लोगों और सपा के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच संवाद स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। उनकी वापसी से सपा को अपने बिखरते संगठन को संभालने और मुस्लिम मतदाताओं के बीच फिर से भरोसा कायम करने का अवसर मिल सकता है।
खास बात यह है कि आजम खान की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित रहा है। उनके समर्थकों के लिए वह सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि लंबे समय से संघर्ष कर रहे एक प्रभावशाली चेहरे हैं। ऐसे में उनकी सक्रियता ओवैसी की उस कोशिश को कमजोर कर सकती है जिसमें वह मुस्लिम मतदाताओं को सपा से अलग करके AIMIM के पक्ष में लाना चाहते हैं।
हालांकि, ओवैसी के साथ चंद्रशेखर आजाद का होना इस मुकाबले को और पेचीदा बनाता है। चंद्रशेखर का अपना दलित जनाधार है और नगीना से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ी है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा यदि दलित और मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से को एक साथ जोड़ने में सफल रहा तो उसका असर केवल मुस्लिम बहुल सीटों पर नहीं, बल्कि उन सीटों पर भी पड़ सकता है जहां दलित और मुस्लिम मतदाता मिलकर निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का एक सीधा गणित है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी वोट जितने अधिक हिस्सों में बंटेंगे, भाजपा की चुनावी संभावनाएं उतनी ही मजबूत हो सकती हैं। यही वजह है कि ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन को समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।
मान लीजिए किसी विधानसभा सीट पर भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला है। वहां मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा सपा को समर्थन देता है, लेकिन ओवैसी का उम्मीदवार मुस्लिम वोटों का 5 से 10 प्रतिशत हिस्सा भी अपनी तरफ खींच लेता है, तो चुनावी नतीजा बदल सकता है। इसी तरह यदि चंद्रशेखर आजाद दलित मतदाताओं के एक हिस्से को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं तो सपा का PDA समीकरण कमजोर पड़ सकता है।
यही कारण है कि आजम खान की वापसी अखिलेश यादव के लिए महत्वपूर्ण हो गई है। सपा को अब केवल भाजपा से मुकाबला नहीं करना है, बल्कि उसे अपने पारंपरिक मुस्लिम समर्थन आधार को ओवैसी की चुनौती से भी बचाना है।
हालांकि, ओवैसी के लिए भी यह लड़ाई आसान नहीं है। 2022 में 95 सीटों पर चुनाव लड़कर भी AIMIM कोई सीट नहीं जीत पाई थी। इस बार चंद्रशेखर का साथ मिलने से राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन गठबंधन को जमीन पर संगठन, उम्मीदवार और बूथ स्तर का समर्थन तैयार करना होगा।
साथ ही 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ भाजपा की मजबूत चुनावी मशीनरी है, दूसरी तरफ ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का नया गठबंधन है, जो मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है।
ऐसे में आजम खान की वापसी सपा के लिए महज एक वरिष्ठ नेता की वापसी नहीं है। यह मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ को फिर से स्थापित करने का अवसर है। आजम यदि सक्रिय चुनाव प्रचार करते हैं और पश्चिमी यूपी में सपा के पक्ष में माहौल बनाने में सफल होते हैं तो ओवैसी के लिए अपनी राजनीतिक जमीन विस्तार करना मुश्किल हो सकता है।
लेकिन इस मुकाबले का एक दूसरा पहलू भी है। आजम खान की राजनीतिक शैली और उनकी बयानबाजी भाजपा को अपने समर्थक मतदाताओं को एकजुट करने का अवसर दे सकती है। यानी आजम की सक्रियता सपा के लिए मुस्लिम समर्थन मजबूत करने का माध्यम बन सकती है, जबकि भाजपा के चुनावी ध्रुवीकरण की रणनीति को भी हवा मिल सकती है।
कुल मिलाकर 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ओवैसी बनाम आजम खान की राजनीतिक लड़ाई के रूप में भी याद किया जा सकता है। ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं से कह रहे हैं कि उन्हें अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बनानी चाहिए, जबकि आजम खान की वापसी समाजवादी पार्टी के पुराने मुस्लिम जनाधार को फिर से एकजुट करने की संभावना लेकर आई है। चंद्रशेखर आजाद के साथ ओवैसी का गठबंधन इस लड़ाई को मुस्लिम बनाम मुस्लिम नेतृत्व से आगे बढ़ाकर दलित-मुस्लिम राजनीतिक समीकरण की प्रतिस्पर्धा बना रहा है।
अब सवाल यह है कि मुस्लिम मतदाता अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा को भाजपा के खिलाफ सबसे प्रभावी विकल्प मानकर उसके साथ बने रहेंगे या ओवैसी के स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व और चंद्रशेखर के दलित-मुस्लिम गठबंधन को मौका देंगे?
बहरहाल, एक तरफ ओवैसी की सियासी महत्वाकांक्षा है, दूसरी तरफ आजम खान का पुराना राजनीतिक प्रभाव। और इनके बीच खड़े हैं अखिलेश यादव, जिनके लिए 2027 की सत्ता की राह मुस्लिम मतों के इसी समीकरण से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं, बल्कि मुस्लिम सियासत पर वर्चस्व की भी होने जा रही है।
-नीरज कुमार दुबे