By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 11, 2019
इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने दोषियों और फरार लोगों की मीडिया कवरेज पर अंकुश लगाने का फैसला किया है। इसे विपक्ष के कुछ नेताओं पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है, जो अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ‘डॉन’ की खबर के अनुसार सूचना मामले में प्रधानमंत्री की विशेष सहायक फिरदौस एवान ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कानून मंत्री को दोषियों और फरार लोगों की मीडिया कवरेज पर अंकुश लगाने के लिए कानून का एक मसौदा तैयार करने का काम दिया है। प्रधानमंत्री की सलाहकार ने किसी दोषी या फरार व्यक्ति का जिक्र नहीं किया, जिसको ध्यान में रखकर यह कदम उठाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम, बेटों हसन तथा हुसैन नवाज और पूर्व वित्त मंत्री इसहाक डार की बात कर रही थीं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि अगर वे बेकसूर हैं, तो वे मीडिया का फायदा क्यों उठाते हैं और देश लौटकर अपने मुकदमों का सामना क्यों नहीं करते।
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एवान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यह प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि प्रस्तावित कानून दोषियों और फरार लोगों की मीडिया कवरेज पर अंकुश लगाए। उन्होंने कहा कि कानून मंत्री ‘पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण’ के अधिकारियों के साथ कानून के मसौदे को अंतिम रूप देंगे। सरकार के इस कदम की आलोचना भी शुरू हो गई है।