By टीम प्रभासाक्षी | Mar 23, 2022
ऐसा लगता है कि अफगान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को पिछले वर्ष दिसंबर में इस्लामाबाद में अफगानिस्तान पर आयोजित असाधारण सत्र के दौरान हल्के तौर पर की गई खातिरदारी पसंद नहीं आई, शायद इसीलिए अफगान सरकार ने इस साल इस सत्र से परहेज किया है। इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के विदेश मंत्रियों की परिषद ( सीएफएम) 48वीं बैठक 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में हो रही है।
इस मीटिंग में अफगान सरकार की नुमाइंदगी करने के लिए अफगान विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी को भेजा गया है, न कि आमिर खान मुत्ताकी को। इससे दोनों पक्षों के नेतृत्व के बीच तनाव की संकेत साफ देखने को मिल रहे हैं। दिसंबर 2021 में OIC के विदेश मंत्रियों का असाधारण सत्र इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था। इस सत्र में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी मुत्ताकी ने की थी।
OIC ने नहीं दी है तालिबान को मान्यता
पिछली बार मुत्ताकी की भागीदारी कई हलकों में बहस का हिस्सा बनी रही, क्योंकि तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान शासन को अभी तक OIC के 57 सदस्य देशों में से किसी ने मान्यता नहीं दी है। यह भी देखा गया है कि मुत्ताकी ग्रुप पिक्चर के दौरान भी मौजूद नहीं थे। इसके अलावा अफगान गणमान्य व्यक्ति के लिए समर्पित सीट भी खाली रही, क्योंकि मुत्ताकी को पिछली 2 पंक्तियों में बैकबेंचर्स के ऊपर बैठे देखा गया था। तालिबान ने OIC शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी को कम करने का निर्णय लिया है, इसलिए मंत्री के वजह विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी को भेजा है।
अफगानिस्तान को मानवीय मदद के लिए आगे आए संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंच
संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों ने अफगानिस्तान में मानवीय संकट पर ध्यान दिया है और मानवीय मदद के माध्यम से देश की मदद करने के लिए तालिबान शासन से जुड़ने का आह्वान किया है। पाकिस्तान पर तालिबान आंदोलन के पीछे प्रेरक शक्ति होने का आरोप लगाया गया है, कई लोगों का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान का अधिग्रहण नाटो और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की जीत है।
पाकिस्तान और तालिबान के बीच आई दरार
धरातल और डूरंड रेखा से संबंधित मुद्दों और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी), दाएश, इस्लामिक स्टेट और बलूच अलगाववादियों जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा अफगान की धरती के उपयोग से संबंधित मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच एक स्पष्ट दरार है।