By Ankit Jaiswal | Nov 14, 2026
फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर अपना रुख साफ किया है। भारत ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें फिलिस्तीनी लोगों के जमीन, पानी और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों को फिर से मान्यता देने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव में इजरायल से फिलिस्तीन और सीरिया के कब्जे वाले इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल, नुकसान और उनके दोहन को रोकने की मांग भी की गई है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति में 11 नवंबर को इस प्रस्ताव पर मतदान हुआ। भारत समेत कुल 151 देशों ने इसके पक्ष में वोट दिया। वहीं, अमेरिका और इजरायल सहित 7 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया, जबकि 11 देश मतदान से दूर रहे। यह प्रस्ताव उरुग्वे ने जी-77 समूह और चीन की ओर से पेश किया था।
प्रस्ताव का पूरा नाम 'पूर्वी यरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में फिलिस्तीनी लोगों और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में अरब आबादी का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी अधिकार' है। इसमें साफ कहा गया है कि फिलिस्तीनी और सीरियाई गोलान क्षेत्र में रहने वाली अरब आबादी को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा अधिकार मिलना चाहिए। इन संसाधनों में जमीन, पानी और ऊर्जा के स्रोत शामिल हैं।
प्रस्ताव में इजरायल से कहा गया है कि वह कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों और पूर्वी यरुशलम के साथ सीरियाई गोलान में प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने, उन्हें नुकसान पहुंचाने या खत्म करने वाली गतिविधियों को बंद करे। इसमें यह भी कहा गया है कि इजरायल और वहां रह रहे उसके नागरिकों की गतिविधियों के कारण फिलिस्तीनियों के प्राकृतिक संसाधनों को जो नुकसान हुआ है, उसके लिए उन्हें मुआवजा या नुकसान की भरपाई मांगने का अधिकार मिलना चाहिए।
गौरतलब है कि इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों के निर्माण और अलगाव दीवार बनाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार, ऐसी गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं और इनके कारण फिलिस्तीनी लोगों की जमीन, पानी तथा दूसरे जरूरी संसाधनों तक पहुंच प्रभावित होती है। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव में इजरायल से अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने को भी कहा गया है।
इसके अलावा, प्रस्ताव में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने पर जोर दिया गया है। इसमें कचरे और दूसरे बेकार पदार्थों को गलत तरीके से फेंकने से होने वाले नुकसान का भी जिक्र है। साथ ही पानी की पाइपलाइन, सीवेज व्यवस्था और बिजली की आपूर्ति जैसी जरूरी सुविधाओं को नष्ट करने वाली गतिविधियां बंद करने की मांग की गई है।
प्रस्ताव में गाजा पट्टी की स्थिति पर भी चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि वहां पुनर्निर्माण और विकास से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मदद और सहयोग उपलब्ध कराने की अपील की गई है, ताकि प्रभावित इलाकों में जरूरी सुविधाओं को फिर से खड़ा किया जा सके।
बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करना अपने आप में उसे लागू करने का आदेश नहीं होता। इस तरह के प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय समुदाय का रुख और संबंधित मुद्दों पर उसकी राय सामने रखते हैं। भारत का इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट देना फिलिस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के पक्ष में उसकी स्थिति को दर्शाता है। वहीं, अमेरिका और इजरायल का विरोध तथा 11 देशों का मतदान से दूर रहना इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच मतभेद भी दिखाता है।