By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 02, 2021
पटना। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार को राज्य के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया जिसके तहत कोविड-19 के कारण स्थगित किये गये इन ग्राम निकायों के नए चुनाव होने तक उनके कामकाज की निगरानी के लिए परामर्श समितियां गठित करने का रास्ता साफ हो गया। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार इस आशय के प्रस्ताव को मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी मिल गई और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद आगे के तौर-तरीकों पर फैसला किया जाएगा।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद सरकार तय करेगी कि परामर्श समिति में कौन-कौन शामिल होंगे और कौन इसका नेतृत्व करेगा जो कि पंचायतों, जिला परिषदों और ग्राम कचहरी के कामकाज की देखरेख करेंगी।