By अंकित सिंह | Dec 02, 2025
संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सोमवार से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी। आज दूसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। तमाम विपक्षी दल एसआईआर के मुद्दे को लेकर सदन में शोर करते हुए दिखाई दे रहे थे। लोकसभा में आज बिल्कुल भी कामकाज नहीं हो सका जबकि राज्यसभा में कुछ काम का जरूर हुए। लेकिन एसआईआर पर विपक्ष का शोर लगातार जारी रहा। दूसरी ओर विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा कराने पर सहमति जताई। कार्य मंत्रणा परिषद की बैठक में तय हुआ है कि 9-10 दिसंबर को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बुधवार, 10 दिसंबर को इसका उत्तर देंगे। 8 दिसंबर को सदन में वंदे मातरम पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी बहस की शुरुआत करेंगे।
- केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मंगलवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) में सहयोग नहीं कर रही और ऐसे कारणों से विकसित भारत बनाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच को पूरा करने में कठिनाई आ रही है।
- संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को जॉर्जिया से आए संसदीय शिष्टमंडल ने लोकसभा की कार्यवाही देखी। सदन की बैठक शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को विशिष्ट दीर्घा में जॉर्जिया के संसदीय शिष्टमंडल के उपस्थित होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे सदन की विशिष्ट दीर्घा में जॉर्जिया की संसद के चेयरमैन शाल्वा पापुआशविली के नेतृत्व में जॉर्जिया का उच्चस्तरीय संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित है। मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं।’’
- प्रौद्योगिकी के उन्नत होने के बीच साइबर अपराध को गंभीर चुनौती बताते हुए मंगलवार को राज्यसभा में एक सदस्य ने मांग की कि सरकार साइबर सुरक्षा कानूनों को सख्त बनाए तथा गरीब वर्ग के लिए डिजिटल लेनदेन की प्रक्रिया सरल करे। उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिये यह मुद्दा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिनेश शर्मा ने कहा कि डिजिटल लेनदेन की प्रक्रिया ने कई मुश्किलों को आसान बनाया है लेकिन इसके दुष्प्रभाव साइबर अपराध के रूप में सामने आ रहे हैं।
- संसद ने मंगलवार को मणिपुर माल एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी, जो इस संबंध में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा। राज्यसभा में आज मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कुछ अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के बीच इस विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। उच्च सदन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से लौटा दिया। लोकसभा ने एक दिन पहले ही इस विधेयक को मंजूरी दी थी। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में विपक्ष पर मणिपुर के लिए ‘मगरमच्छ के आंसू’ बहाने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य के हितों से जुड़े विधेयकों पर सदन में चर्चा में वह शामिल नहीं होता है। वित्त मंत्री ने मणिपुर माल एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की।
- हरियाणा से राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा ने मंगलवार को शून्यकाल के दौरान देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। शर्मा ने उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि होमी भाभा और विक्रम साराभाई जैसे अग्रदूतों के संकल्प से शुरू हुई भारत की वैज्ञानिक यात्रा अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है।