पवार ने यूसीसी पर स्पष्टीकरण’ मांगा; संसद,में महिला आरक्षण लागू करने पर दिया जोर

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार द्वारा कुछ चीजें स्पष्ट करने के बाद उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर अपना रुख तय करेगी। इसके साथ ही, उन्होंने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किए जाने पर जोर दिया। पवार ने अपनी बेटी और राकांपा सांसद सुप्रिया सुले सहित विभिन्न विपक्षी नेताओं को ‘‘निशाना’’ बनाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना की और कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री पटना में विपक्ष की हालिया बैठक से परेशान हैं। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में समान नागरिक संहिता की वकालत किए जाने का जिक्र करते हुए पवार ने यहां संवाददाताओं से कहा कि विधि आयोग को अब तक यूसीसी पर 900 से अधिक सुझाव मिले हैं। राकांपा नेता ने कहा कि सिख, जैन और ईसाई जैसे समुदायों के रुख का पता लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि सिख समुदाय का एक अलग नजरिया है।पवार ने कहा, वे यूसीसी का समर्थन करने के इच्छुक नहीं हैं... इसलिए सिख समुदाय की राय पर गौर किये बिना यूसीसी पर फैसला करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह भी संभव है कि ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी का मुद्दा उठाया जा रहा हो क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं, उनके प्रति नाराजगी है।

पवार ने कहा कि सुले अपने दम पर तीन बार सांसद चुनी गईं और लोकसभा में अपने प्रदर्शन से सराहना हासिल की। उन्होंने कहा, ‘‘सांसदों के प्रदर्शन का अध्ययन करने वाली एक संस्था ने सुले को आठ बार सम्मानित किया है, इसलिए प्रधानमंत्री जो कुछ भी कहें, लोग उन्हें(सुले को) वोट देते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का बयान उचित नहीं है और उन्हें किसी सांसद के खिलाफ ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। पवार ने कहा कि विपक्षी दलों की पटना में हुई बैठक के समय मोदी अमेरिका में थे। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि बैठक की जानकारी मिलने के बाद उनकी परेशानी बढ़ गई और उन्होंने निजीहमले शुरू कर दिए... विपक्ष की अगली बैठक 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी, जहां हम चर्चा करेंगे कि राज्यों में बढ़ती सांप्रदायिकता और चुनाव का सामना कैसे करें।” उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा, ‘‘दिन-प्रतिदिन, महिलाओं पर हमले बढ़ रहे हैं... पिछले छह महीने में पुणे, ठाणे, मुंबई और सोलापुर शहरों से 2,458 लड़कियां और महिलाएं गुमशुदा हो गईं। अनावश्यक बयानबाजी के बदले, गृह मंत्री (देवेंद्र फडणवीस) को इन महिलाओं का पता लगाने और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने की कोशिश करनी चाहिए।