By रितिका कमठान | Aug 26, 2024
केंद्र की तरफ से एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा 24 अँगस्त को की गई है। इस योजना को लेकर एक रिपोर्ट में नया दावा किया गया है। इसके अनुसार एकीकृत पेंशन योजना की सदस्यता लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को अपने पेंशन चेक में बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी।
रिपोर्ट में 3 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि और 8 प्रतिशत की 8 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर पर विचार किया गया है, लेकिन गणना में महंगाई भत्ते और वेतन आयोग पुरस्कारों को छोड़ दिया गया है। इसका मतलब है कि पेंशन कोष और भी अधिक हो सकता है, रिपोर्ट में कहा गया है।
वर्तमान में, केंद्र सरकार के पास अपने कर्मचारियों के लिए तीन पेंशन फंड प्रबंधक हैं जिनमें भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस को हरी झंडी दे दी है, जिससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है और यदि राज्य सरकारें भी इसी ढांचे को अपनाने का निर्णय लेती हैं तो यह संख्या 90 लाख तक बढ़ सकती है।
यूपीएस को 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा और इसमें सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर सुनिश्चित पेंशन सहित अन्य लाभ दिए जाएंगे। इसके लिए पात्र होने के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा होनी चाहिए, जबकि इससे कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के लिए, यदि उन्होंने कम से कम 10 वर्ष तक सेवा की हो तो पेंशन राशि आनुपातिक होगी।