नयी दिल्ली।  सरकार के ई-कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने की अनुमति देने से छोटे कारोबारियों को समान अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को यह बात कही। सरकार ने रविवार को लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने पर रोक लगा दी। इससे चार दिन पहले सरकार ने कहा था कि ई-कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिलेसिलाए परिधान बेच सकेंगी। गोयल ने ट्वीट किया कि इस स्पष्टीकरण की ई-कॉमर्स कंपनियों को बंद के दौरान सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति होगी, से छोटे दुकानदारों को समान अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सरकार से आग्रह किया था कि आनलाइन रिटलेर्स को सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति दी जानाी चाहिये। सरकार ने इससे पहले 15 अप्रैल के आदेश में कहा गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य उत्पाद बेचने की अनुमति होगी। 

 

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सरकार ने अपने इस आदेश को आज पलट दिया और ई-वाणिज्य मंच उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को उनके मंच के जरिये गैर- जरूरी सामानों की आपूर्ति करने पर रोक लगा दी। अब ई-कॉमर्स कंपनियों को लॉकडाउन के दौरान खाद्य सामान, दवाइयां और चिकित्सा उपकरण बेचने की ही अनुमति होगी।